यशवंत सिन्हा यांच्या मतप्रदर्शनातून 'हत्ती आणि सात आंधळे' गोष्टीला नवे आयाम

मा .श्री .यशवंत सिन्हा... आधी चंद्रशेखर आणि नंतर अटलजी सरकारमध्ये अर्थमंत्री. अटलजींच्या मंत्रिमंडळात नंतर परराष्ट्रमंत्री. सक्रीय राजकारणात येण्याआधी सनदी अधिकारी .

- चंद्रशेखर टिळक, अर्थतज्ज्ञ
मा .श्री .यशवंत सिन्हा... आधी चंद्रशेखर आणि नंतर अटलजी सरकारमध्ये अर्थमंत्री. अटलजींच्या मंत्रिमंडळात नंतर परराष्ट्रमंत्री. सक्रीय राजकारणात येण्याआधी सनदी अधिकारी .
एका मर्यादीत अर्थाने आपल्या देशात १९९१ साली सुरू झालेल्या आर्थिक सुधारणांचा प्रणेता. त्यावेळी असणाऱ्या बिकट आर्थिक स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सोने गहाण ठेवण्यासारखा निर्णय घेणारा हा खमक्या माणूस. त्यातून संपूर्ण जगाला भारताच्या विश्वासार्हते बद्दल जो सकारात्मक संकेत गेला की भारत हा देश असा आहे की जो स्वतः आर्थिक अडचणीत असला तरी तो कर्जाचा हप्ता चुकवत नाही. त्यातून आपल्या देशाविषयी जगभरात झालेली प्रतिमा ( पर्सेप्शन अशा अर्थाने ) १९९१ ते १९९५ या काळातील आर्थिक सुधारणांना मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादांची किंचित का होईना पण पार्श्वभूमी आहे.
असा निर्णय घ्यायला लागणारे राजकीय धाडस, तेही अल्पमताचे सरकार असताना, दाखवणे ही सोपी गोष्ट नाही. परिस्थितीचा रेटाच तेव्हा इतका जबरदस्त होता की तत्कालीन सरकारपुढे दुसरे कोणतेही पर्याय फारसे नव्हतेच अस जरी कितीही म्हणले तरी हा निर्णय त्यांनी तेव्हा घेतला हे श्रेय त्यांना द्यावेच लागेल .
पण अशी अनुभवी व्यक्ती जेव्हा त्या अनुभवाला साजेसे वागत नाही असं जेव्हा अलिकडच्या काळात लक्षात येते, तेव्हा सर्वसामान्य भारतीय माणूस म्हणून आश्चर्य (  किंवा राग ) नाही तर वाईट वाटते.

एक नागरिक म्हणून एक सत्तारुढ पक्षाचा ज्येष्ठ नेता म्हणून एक माजी अर्थमंत्री म्हणून, एक ज्येष्ठ सनदी अधिकारी म्हणून त्यांना त्यांचे मत असण्याचा आणि ते मत मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे . अगदी ते मत सरकारी पक्षापेक्षा वेगळे असले तरी ! 

प्रश्न इतकाच आहे की ते मत कसे मांडले जावे ! ! ! ! 
अगदी आपल्या कुटुंबातही 100 टक्के मतैक्य प्रत्येक गोष्टीत नसते. पण म्हणून कोणी काही प्रत्येक गोष्टीची वाभाडे काढत वासलात लावत नाही .

यशवंत सिन्हा यांचे अलिकडचे विधान आणि त्यानंतर त्याबाबत उठलेला आणि उठवलेला गदारोळ पाहाताना मात्र काहीतरी वेगळेच जाणवते. नुकत्याच झालेल्या कंपनी सेक्रेटरी संस्थेच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेले भाषण आणि त्यात त्यांनी केलेली विषयाची मांडणी हा मात्र त्याला सणसणीत आणि सन्माननीय अपवाद ! ! ! 

निश्चलनिकरण आणि वस्तू-सेवा कर या दोन धोरणात आणि त्याच्या अंमलबजावणीत दोष आहेत आणि त्यातून भारतीय अर्थव्यवस्था आणि पर्यायाने भारतीय नागरिक यांचा वर्तमानकाळ आणि निदान नजिकचा तरी भविष्यकाळ भीषण आहे, असे यांचं मत आहे . यशवंत सिन्हा यांनी हे मत मांडताच आपल्या देशाचे दुसरे माजी अर्थमंत्री मा .श्री . चिदंबरम यांनी त्याला पाठिंबा दर्शवला . त्याला पहिले काही दिवस काहीही उत्तर दिलेले नसताना विद्यमान अर्थमंत्रीनी जरा वेगळेच उत्तर दिले.
अशा परिस्थितीत एक सर्वसामान्य भारतीय नागरिक म्हणून मनामध्ये काही प्रश्न उभे राहतात. त्यानुसार पहिला प्रश्न म्हणजे यशवंत सिन्हा यांच्या मुद्यात अर्थकारण किती आणि राजकारण किती ?  दुसरे म्हणजे सिन्हा साहेबांनी ज्या पद्धतीने हा मुद्दा मांडला त्याला आक्रमक म्हणायचे की आक्रस्ताळे ? 
आणि यातला सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे यशवंत सिन्हा व चिदंबरम यांच्यासारखे माजी अर्थमंत्री जेव्हा अशी मते मांडतात तेव्हा त्याचा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कसा परिणाम होईल असा विचार ते करत नाहीत का?  त्यातून सामान्य भारतीय नागरिक गोंधळून जाऊ शकतो, लहान उद्योजक संभ्रमात पडू शकतो हे ते लक्षात घेत नाहीत का ?  एरवी हे प्रश्न महत्वाचे ठरले ही नसते पण सेवा-क्षेत्राच्या प्राबल्याच्या जमान्यात तसं नसते हे या दोन धुरिणांना वेगळेपणाने सांगायला हवे का?  
कारण सेवा क्षेत्राच्या प्राबल्याच्या जमान्यात ( आपल्या नेहमीच्या मराठीत सांगायचे तर सर्विस सेक्टर डॉमिनेटेंड एकॉनमीमध्ये ) प्रत्यक्ष कामगिरी ( परफॉर्मन्स अशा अर्थाने ) इतकेच त्याबद्दलचे मत (परसेप्शन अशा अर्थाने ) ही महत्त्वाचे असते आणि हे मत बनण्याची प्रक्रिया कळत - नकळत अशी चर्चा विचारात घेत राहाते . नकारात्मक चर्चा तर नक्कीच ! ! ! ! 
हे आत्ता आपल्या देशाला परवडणारे आहे का ?  हे जसे स्थानिक पातळीवर खरे आहे , तसं आणि तितकेच जागतिक पातळीवर सुद्धा .....

ही केवळ तात्विक चर्चा नसते. सायरस मिस्त्रि आणि रतन टाटा हा वाद किंवा विशाल शिका आणि नारायण मूर्ति हा वाद सुरू असताना टाटा समूह आणि इन्फोसिसवर त्याच्या शेअर्सच्या भावावर, त्यांच्यापासून थोडा काळ तरी दूर राहिलेलेच बरे, अशी झालेली धारणा ही उदाहरणे इथे समर्पक ठरतील .
यशवंत सिन्हा आणि चिदंबरम यांनी अशी आक्रमकता दाखवायला नको होती हे जसं खरे , तसे विद्यमान अर्थमंत्र्यानीही हे प्रकरण जास्त चांगल्या प्रकारे हाताळले असते तर ते जास्त योग्य ठरले असते. यशवंत सिन्हा यांचा हा संबंधित लेख प्रसिद्ध झाल्याच्या दुस-याच दिवशी त्याचा प्रतिवाद करणारा लेख जयंत सिन्हांनी प्रसिद्ध केला. पण जयंत सिन्हा यांची मागील बदलातच अर्थ खात्यातून बदली झाली आहे. त्यांची त्या खात्यातली कामगिरी प्रभावी असल्याच्या बातम्या होत्या तरी. तसंच अगदी अलिकडेच झालेल्या बदलातही त्यांना पदोन्नति मिळणे सोडा , पण एखाद्या खात्याचा स्वतंत्र कार्यभारही मिळालेला नाही. अशा परिस्थितीत जयंत सिन्हा यांच्या लेखांनी यशवंत सिन्हा यांना पलटवार करण्याची संधी कशाला दिली गेली ? 
तसंच जेव्हा केव्हा विद्यमान केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी याबाबत भाष्य केले तेव्हा Jobapplicant@80 असा उल्लेख टाळला असता तर जास्त बरे झाले नसते का ?  कारण एकदा राजकारण हे " Profession " म्हणून मान्य केल्यावर त्याला वयाच्या चौकटीत कसे अडकवता येईल ?  
तसंच जेटली साहेबांच्या त्या भाषणात यशवंत सिन्हा  व  चिदंबरम यांच्या कारकीर्दीततील काही घटनांचा उल्लेख आहे . पण असा उल्लेख ही कदाचित अयोग्य ठरेल. कारण या तिन्ही आजी - माजी अर्थमंत्र्यांना हे सांगण्याची जरासुद्धा आवश्यकता नाही की सर्वसामान्यांना जरी एखादे आर्थिक संकट अचानक जाणवले तरी बहुतांश वेळा अर्थव्यवस्था म्हणून त्या संकटाची कारणे काही एका रात्रीत जन्माला आलेली नसतात . तसेच त्याबाबत केलेल्या उपाय - योजनांचा परिणाम - अपेक्षित आणि अनपेक्षित ही - जाणवायला अनेकदा काही काळ जावा लागतो .
त्यामुळे जेटली साहेबांनी सिन्हासाहेबांच्या लेखात जे काही " फुल - टॉस " आहेत त्यांचा समाचार घेतला असता तर ते जास्त योग्य ठरले असते का ? 
उदाहरणच द्यायचे झाले तर सिन्हासाहेबांच्या लेखात राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्न ( म्हणजेच जी डी पी ) मोजण्याची पद्धत दोन वर्षांपूर्वी ( म्हणजेच मोदी सरकारच्या काळात ) बदलण्यात आली आहे . या नवीन पद्धतीनुसार सध्या आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्न दर ५.७ टक्के आहे . त्यांच्या मते ही मोजणी जर जुन्या पद्धतीने केली तर हाच दर ३.७ टक्के असेल . अगदी चर्चेसाठी जरी सिन्हा साहेबांचे म्हणणे मान्य केले तरी एक गोष्ट नक्कीच आहे की अशा पद्धतीने मोजणीची पद्धत बदलणारे मोदी सरकार ना पहिले सरकार आहे , ना शेवटचे सरकार असणार आहे . ही पद्धत साधारणपणे दर सात - आठ वर्षानी बदलली जाते .  
इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्याजोगी आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा दर, आर्थिक विकासाचा दर आणि अर्थसंकल्प या गोष्टीत एक साम्य आहे. या सगळ्या गोष्टी म्हणजे राजकीय अर्थकारण होते आहे आणि राहील. पण यातले शेवटचे हे साधन आहे तर इतर हे साध्य .
त्याचबरोबर एक पापभीरू करदाता, गृहीत धरला जाणारा मतदार म्हणून आपल्याला हे विसरून चालत नाही की हे दर अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप, त्यातले कृषि, उद्योग आणि सेवा यांचं बदलते प्रमाण, महागाईचा दर, कर रचना, जागतिक बाजारातील तेलाचे भाव अशासारख्या अनेक घटकांवर हा दर अवलंबून असतो. यातले काही घटक सरकारच्या हातात असतात काही नसतात. त्यामुळ होता होईतो हे दर सादर करण्याजोगे ठेवण्याकडे कल असतो. १९९० च्या दशकात जागतिक बाजारात तेलाचे भाव अतिशय चढे असताना तेलाच्या भावाचा  समावेश नसलेला असा Core INFLATION Rate ही संकल्पना आपल्या देशात सुरू करण्यात आली  होती . आता मात्र ती ऐकू येत नाही . सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की सादरीकरणाची पद्धत बदलत राहाते. सत्तारुढ त्याला कालानुरुप बदल म्हणतात आणि विरोधक सोयीस्कर बदल म्हणतात इतकेच ! 

आता येणाऱ्या काळात ही गती वाढूही शकते. याचं कारण राजकीय तर असू शकेलच. पण ते आर्थिकही असू शकते. एकतर GST च्या अंमलबजावणी नंतर कर - रचनेचे स्वरूप पार बदलून गेले आहे. त्याचे भले - बुरे परिणाम जाणवू लागतील तेव्हा असे बदल होऊ शकतात. कदाचित म्हणूनसुद्धा सिन्हा साहेब म्हणतात तो बदल दोन वर्षांपूर्वी करण्यात आला असेलही.

दुसरे म्हणजे आजमितिला आपल्या राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्नात सेवा क्षेत्राचा वाटा ५४ टक्क्यापेक्षाही जास्त झाला आहे. या क्षेत्राचा अस्तित्व-काल ( शेल्फ -लाईफ ) मर्यादीत असते. मुळातच शेती, उद्योग आणि सेवा ही केवळ अर्थव्यवस्थेची तीन वेगवेगळी क्षेत्रे नसून तीन वेगवेगळ्या वृत्ती आणि प्रवृत्ती आहेत. त्याचाही परिणाम होणारच ना !  ( हा एका स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. असो...) 
एक गोष्ट मात्र खरी... ती म्हणजे सिन्हा साहेबांच्या लेखापासून त्याबाबत सुरू झालेल्या घटना -क्रमातून एक गोष्ट सगळ्यांनाच जाणवली असेल की POLITY , PROBITY , PROPRIETY या शब्दांच्या स्पेलिंगमध्ये जरी काही प्रमाणात साम्य असले तरी त्यांच्या अर्थांची व्याप्ती आणि दिशा दरवेळी एकच असेल असे नाही .
सर्वसामान्य भारतीय माणूस इतका त्यातून भांबावलेला आहे की हत्ती आणि सात आंधळे गोष्टीला नवीन आयाम मिळाले असतील.