‘अ‍ॅट्रॉसिटी’साठी आता कठोर कारवाई

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांवर अत्याचार करणे आणि त्यांच्याविरुद्ध सामाजिक किंवा आर्थिक बहिष्कारासह त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविणारी कोणतीही अवमानजनक कृती

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांवर अत्याचार करणे आणि त्यांच्याविरुद्ध सामाजिक किंवा आर्थिक बहिष्कारासह त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविणारी कोणतीही अवमानजनक कृती करणाऱ्या लोकांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची तरतूद असलेला नवा कायदा मंगळवारपासून देशात लागू करण्यात येत आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचाराचा प्रतिबंध) (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) दुरुस्ती कायदा २०१५ या नव्या कायद्यानुसार आता अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या सदस्याचे मुंडन करणे, मिशी कापणे किंवा त्यासमान एखादी त्यांची प्रतिष्ठा कमी करणारी कृती अत्याचाराचा गुन्हा मानली जाईल. याशिवाय अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या सदस्यांना सिंचनाच्या सोयी किंवा वन अधिकार नाकारणे, गळ्यात चपलांची माळ घालणे, कबर खोदणे अथवा जनावराचा मृतदेह वा अवशेष वाहून नेणे आणि त्यांची विल्हेवाट लावण्याची सक्ती करणे, मलमूत्र वाहून नेण्यासाठी बाध्य करणे, अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या महिलांना देवदासी बनविणे आणि जातीच्या नावावर त्यांना शिवी देणेही गुन्हा समजण्यात येईल.
सामाजिक अथवा आर्थिक बहिष्कार घालणे, अनुसूचित जाती, जमातीच्या महिलेच्या अंगावरील दागिने वा अंगवस्त्र काढून तिला दुखावणे, अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या सदस्याला घर किंवा गाव सोडण्यास भाग पाडणे आणि लैंगिक स्वरूपाचे हावभाव वा कृतीदेखील अत्याचाराचा गुन्हा मानला जाईल.
यासोबतच एखाद्या ठराविक उमेदवाराला मतदान करण्यासाठी वा मतदान न करण्यासाठी दबाव टाकण्याचाही अत्याचाराच्या गुन्ह्यात समावेश करण्यात आला आहे.
‘इजा, गंभीर इजा पोहोचविणे, धमकावणे, अपहरण यासारख्या किमान दहा वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असलेल्या काही गुन्ह्यांनाही या नव्या कायद्याअंतर्गत शिक्षापात्र गुन्हा मानले जाईल, असे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचाराचा प्रतिबंध) दुरुस्ती कायदा २०१५ हा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचाराचा प्रतिबंध) कायदा १९८९ चे स्थान घेईल.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)