मतैक्यासाठी धावाधाव

विरोधक आणि सत्ताधारी रालोआ यांच्यात गेल्या दीड वर्षांपासून जवळजवळ प्रत्येक मुद्यावरच दोन हात सुरू असताना केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मात्र

हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
विरोधक आणि सत्ताधारी रालोआ यांच्यात गेल्या दीड वर्षांपासून जवळजवळ प्रत्येक मुद्यावरच दोन हात सुरू असताना केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मात्र राष्ट्रीय मतैक्यासाठी ज्येष्ठ विरोधी नेत्यांची दारे ठोठावण्यासाठी भटकंती चालविली आहे. निमित्त आहे पॅरिस येथे ३० नोव्हेंबर रोजी वातावरण बदलावरील शिखर परिषदेबाबत राष्ट्रीय सहमती घडवून आणण्याचे.
या परिषदेत भारताची एकमुखी भूमिका मांडली जावी यासाठी जावडेकरांनी प्रयत्न चालविले आहेत. दहा दिवसांच्या पॅरिस भेटीवर जाण्यापूर्वी त्यांनी प्रत्येक मोठ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना भेटून मते जाणून घेण्यावर भर दिला आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, माकपचे नेते सीताराम येच्युरी, समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव यांच्याशी त्यांनी दीर्घ चर्चा केली. मंगळवारी त्यांनी माजी पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांच्यासोबत अल्पोपहार बैठक घेतली. २७ नोव्हेंबर रोजी पॅरिसला रवाना होण्यापूर्वी ते उर्वरित राजकीय नेत्यांच्या भेटी घेत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ३० नोव्हेंबर रोजी या परिषदेला उपस्थित राहातील. जावडेकर ७ डिसेंबरपर्यंत थांबून हा दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेला करार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न करतील.
फ्रान्सकडून भारताचे समर्थन...
या करारासाठी विकसित देशांनी निधी न पुरविल्यास ही परिषद अपयशी ठरेल, असे सांगत फ्रान्सचे अध्यक्ष फ्रान्कोईस ओलांद यांनी भारताचे समर्थन केले आहे. पॅरिस परिषद ‘जोडा किंवा तोडा’ अशी ठरणार असून त्यातून काही लाभ मिळविण्यासाठी जावडेकरांनी सर्व पक्षांच्या सहमतीचे अभूतपूर्व पाऊल उचलले आहे. भारताची भूमिका कठोर करण्याला काँग्रेसने समर्थनाचा हात समोर केला असताना डाव्या पक्षांनीही काही सूचना केल्याचे समजते. जावडेकरांनी या परिषदेसंबंधी विस्तृत अहवाल तयार केला आहे. विकसित देशांनी १०.२ अब्ज डॉलर एकमुस्त देण्याचे आश्वासन दिले असताना आतापर्यंत केवळ १६.८ कोटी डॉलर दिले असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
मोदी सरकारसाठी पॅरिस परिषद महत्त्वाची ठरणार आहे कारण भारताने अमेरिकेच्या नेतृत्वातील विकसित देशांविरुद्धची भूमिका कठोर केली आहे. जावडेकर यांनी अमेरिकेचे पर्यावरणमंत्री जॉन केरी यांच्याशी संघर्ष चालविला आहे. गेल्या आठवड्यातच या दोघांनी जोरदार प्रत्युत्तर देणारी निवेदने जारी केली. या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत पातळीवर विसंवाद उघड होऊ नये ही खबरदारी सरकारला घ्यायची आहे. संपुआ सरकारने टोक्यो परिषदेत मवाळ भूमिका अवलंबल्याने संपुआकडूनही विरोध होऊ शकतो. आता त्या जागी लिमा करार येत आहे. अमेरिका आणि अन्य देशांनी १०० अब्ज अमेरिकन डॉलरचे विधेयक विशिष्ट मुदतीत अमलात आणावे यासाठी आग्रही असल्यामुळे भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरणार हे निश्चित.
वातावरण बदलासंबंधी शिखर परिषद हा काँग्रेस किंवा भाजपचा मुद्दा नाही. आम्हाला आंतरराष्ट्रीय करार प्रत्यक्षात आणायचा आहे. चर्चेतून काय निष्पन्न झाले ते सांगता येणार नाही.
- प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री.