माजी आमदाराकडे करोडोंचा काळा पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ईडीची कारवाई

Money Laundering Case : जितेंद्रनाथ पटनायक चंपुआ विभानसभा मतदारसंघाचे अपक्ष आमदार होते.

ओडिशा : ईडीने (ED) माजी आमदार जितेंद्रनाथ पटनायक यांच्यावर मोठी कारवाई केली आहे. जितेंद्र पटनायक (Jitendra Nath Patnayak)यांच्या घरावर छापेमारी करत ७० लाख रुपयांची रोख रक्कम आणि १३३.१७ कोटी रुपयांची मुदत ठेव जप्त केली आहे.  याशिवाय, ईडीने तपासात महत्त्वाची कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे जमा केले आहेत. दरम्यान, जितेंद्रनाथ पटनायक चंपुआ विभानसभा मतदारसंघाचे अपक्ष आमदार होते.

ओडिशाच्या दक्षता पथकाने (Vigilance team) गुन्हा दाखल केल्यानंतर न्यायालयात सादर केलेल्या आरोपपत्राच्या आधारे तपास पुढे नेत असताना ईडीला हे मोठे यश मिळाले. ओडिशाच्या दक्षता पथकाने नोव्हेंबर २००९ मध्ये पटनायक यांच्या विरोधात अवैध खाणकामाचा गुन्हा दाखल केला होता. जितेंद्रनाथ पटनायक यांच्यावर १९९९ ते २००९ यादरम्यान बेकायदेशीर उत्खनन केले होते, ज्यामध्ये सरकारला एकूण १३० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असा आरोप होता. याप्रकरणाच्या चौकशीनंतर ओडिशाच्या दक्षता पथकाने २०१३ मध्ये आरोपपत्र सुद्धा दाखल केले होते, ज्यावर ईडीने मनी लॉड्रिंगचा गुन्हा दाखल करत तपास सुरु केला होता. 

ओडिशाच्या दक्षता पथकाने १३ वर्षांपूर्वी जितेंद्रनाथ पटनायकसह एकूण १५ लोकांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. यामधील एका आरोपीचा मृत्यू झाला आहे. 
एफआयआरनुसार, माजी आमदाराचे वडील बन्सीधर पटनायक यांच्याकडे ओडिशातील खणिज आणि लोह उत्खनन करण्याचा परवाना होता. जो त्यांना १९५९ मध्ये २० आणि ३० वर्षांसाठी देण्यात आला होता. मात्र, १९६७ मध्ये जितेंद्रनाथ पटनायक यांचे वडील बन्सीधर पटनायक यांनी २० वर्षांसाठी असलेल्या खजिण उत्खनन करण्याची लीज सोडून दिली परंतु लोह खाण लीज चालू ठेवली. लीजची मुदत संपण्यापूर्वी जितेंद्रनाथ पटनायक यांनी त्यांच्या वडिलांच्या वतीने पुन्हा भाडेपट्ट्यासाठी अर्ज केला, परंतु त्यानंतर १९९५ मध्ये त्यांचे वडील बन्सीधर यांचे निधन झाले.

अशाप्रकारे झाली फसवणूक!
जितेंद्रनाथ पटनायक यांनी आपल्या वडिलांचे लीज वाढवून घेण्यासाठी दिलेले मृत्युपत्र आणि उत्खनन करण्यासाठी २० वर्षांच्या मंजुरीसाठी पुन्हा केलेला अर्ज नियमांच्या विरोधात असल्याचा आरोप होता. वडिलांच्या वतीने त्यांनी दाखल केलेले मृत्युपत्रही न्यायालयाने बनावट असल्याचे म्हटले आहे.ईडीने छापे टाकून जप्त केलेल्या रोख आणि मुदत ठेवींबाबत असे म्हटले आहे की, जे 130 कोटींचे नुकसान सरकारी तिजोरीत झाले होते, जवळपास तेवढीच रक्कम आरोपींकडून वसूल करण्यात आली आहे.