बजेटवर भारतीय मजदूर संघ नाराज; करणार देशव्यापी निदर्शनं  

मोदी सरकारकडून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी काल शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाबाबत नोकरदारवर्गात मोठी उत्सुकता होती. मोदी सरकार काय देणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. पण या अर्थसंकल्पामधून मध्यमवर्गीय आणि नोकरदांराच्या पदरी निराशाच आली.

नवी दिल्ली : मोदी सरकारकडून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी काल शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाबाबत नोकरदारवर्गात मोठी उत्सुकता होती. मोदी सरकार काय देणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. पण या अर्थसंकल्पामधून मध्यमवर्गीय आणि नोकरदांराच्या पदरी निराशाच आली. गतवर्षी लागू केलेला 2.5 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नापर्यंतच्या करमुक्तीचा स्लॅब कायम ठेवण्यात आला.  टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात न आल्याने नोकरदार वर्गाची निराशा झाली. 
अर्थसंकल्पावर मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारांसह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहयोगी संघटन असलेल्या भारतीय मजदूर संघानेही उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. अर्थसंकल्पात कामगारवर्ग आणि नोकरदारांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. इनकम टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केला नाही आणि कामगारांच्या हितासाठी कोणतीही मोठी घोषणा केली नाही. अंगणवाडी कर्मचा-यांसाठीही सरकारने काही उपयुक्त घोषणा केली नाही,  असं म्हणत भारतीय मजदूर संघाने देशव्यापी निदर्शनं करण्याची घोषणा केली आहे. एनडीटीव्हीने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.  
 काय आहे इन्कम टॅक्स स्लॅब -
2.5 लाख रुपयांपर्यंत 0%
2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंत 5%
5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंत 20%
10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त 30%

काय म्हणाले जेटली - 
- गतवर्षी स्टॅन्डर्ड मेडिकल डिडक्शन 25 हजार रुपये होते. त्यामध्ये 15 हजारांची वाढ अरुण जेटली यांनी केली आहे. नोकरदारांना 40 हजारांचे स्टँडर्ड डिडक्शन मिळणार
- स्टँडर्ड डिडक्शनमुळे सरकारला महसुलात 8000 कोटी रुपयांचा तोटा होणार.
- उत्पन्नापेक्षा 40 हजार कमी कर भरावा लागणार
- वैद्यकीय खर्चावरील सूट 15 हजारांहून 40 हजारांपर्यंत
- प्राप्तिकराच्या स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही
- 250 कोटींची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना 25 टक्के कर
- कृषी उत्पादक कंपन्या पहिल्या पाच वर्षांसाठी 100 टक्के करमुक्त
- ज्येष्ठ नागरिकांना 50 हजार रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज; याआधी 10 हजारांची मर्यादा होती
- ज्येष्ठ नागरिकांना 50 हजारांपर्यंतच्या बचतीवर कर नाही
- आयकरात तब्बल 90 हजार कोटींची वाढ झाली
- कृषी उत्पादक कंपन्या पहिल्या पाच वर्षांसाठी 100 टक्के करमुक्त
- 19.25 लाख नवे करदाते, नोटाबंदीमुळे कर भरणारे वाढले
- 1.8 कोटी नोकरीपेशा करदात्यांनी प्रत्येकी सरासरी 76 हजार रुपयांचा सरासरी कर भरला. तर 1.88 कोटी इंडिव्हिजुअल बिझनेस पर्सन्सने प्रत्येकी - सरासरी 25 हजार रुपयांचा कर भरला असे जेटली म्हणाले.
- प्रत्यक्ष करात 12.5 टक्क्यांनी वाढ
- यंदा 8.7 कोटी करदात्यांनी कर भरला 
- 250 कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना 25 टक्के कर 
- MSME यांना कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये सूट दिल्याने 7000 कोटी रुपये सरकारचा महसूल घटणार.