केजरीवाल सरकारचा मोठा निर्णय, दिल्लीत कोरोनाची RT-PCR टेस्ट झाली स्वस्त 

RT-PCR Test : राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर टेस्टच्या किंमतीत दोन तृतीयांश कपात करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देकोरोनाच्या रुग्णांसाठी दिल्लीतील ३३ खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के आयसीयू बेड राखीव ठेवण्याचा मोठा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता दिल्लीत कोरोनाची आरटी-पीसीआर टेस्ट स्वस्त झाली आहे. आतापर्यंत दिल्लीमध्ये या टेस्टसाठी २४०० रुपये घेतले जात होते. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर टेस्टच्या किंमतीत दोन तृतीयांश कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता कोरोनाची आरटी-पीसीआर टेस्ट करण्यासाठी जाणाऱ्या नागरिकांना फक्त ८०० रुपये द्यावे लागतील.

२५ टक्के लोकांमध्ये अँटीबॉडी
दिल्लीत झालेल्या सर्वेक्षणाच्या चौथ्या टप्प्यातील अहवालानुसार, नोव्हेंबर महिन्यात दिल्लीत कोरोनाची रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत आहे. हा अहवाल न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर ठेवण्यात आला. सेरो सर्व्हेच्या नुकत्याच झालेल्या अहवालानुसार, कोरोनामध्ये तपासणी झालेल्या २५ टक्के लोकांमध्ये कोविड -१९ अँटीबॉडी असल्याचे निदर्शनास आले.

३३ खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के आयसीयू बेड कोरोना रुग्णांसाठी 
कोरोनाच्या रुग्णांसाठी दिल्लीतील ३३ खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के आयसीयू बेड राखीव ठेवण्याचा मोठा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कोरोना संसर्गग्रस्त रूग्णांसाठी खासगी रुग्णालयात आयसीयूच्या ८० टक्के खाजगी राखीव ठेवण्याच्या दिल्ली सरकारच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगितीचा एकल न्यायाधीश खंडपीठाचा आदेश रद्द केला.

शिथिलतेवर नियंत्रण का ठेवले नाही? उच्च न्यायालयाचा सवाल
दिल्लीत झपाट्याने वाढत असलेल्या कोरोना संसर्ग प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सेरो सर्वेक्षण अहवालाचा संदर्भ देताना न्यायालयाने म्हटले, हा अहवाल पाहिल्यानंतर असे दिसून येते की दिल्लीतील प्रत्येक चार जणांपैकी एकाला कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. प्रत्येक घरातील एखाद्याला तरी कोरोनाची लागण झाली आहे. कोरोनाने दिल्लीत एवढे भयानक रूप धारण केले असले तरीही दिल्ली सरकारने अद्याप कोणतीही योग्य पावले का उचलली नाहीत आणि कोरोनावरील नियमांच्या शिथिलतेवर नियंत्रण का ठेवले नाही? असे सवाल उच्च न्यायालयाने केले.