बजेटच्या तारखेवरून सत्ताधारी-विरोधकात संघर्ष

नोटाबंदीनंतर सरकार आणि विरोधकात झालेल्या मोठ्या संघर्षानंतर आता सत्ताधारी आणि विरोधक पुन्हा आमने-सामने येत आहेत.

हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
नोटाबंदीनंतर सरकार आणि विरोधकात झालेल्या मोठ्या संघर्षानंतर आता सत्ताधारी आणि विरोधक पुन्हा आमने-सामने येत आहेत. निमित्त आहे १ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या अर्थसंकल्पाचे. पाच राज्यातील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तूर्तास अर्थसंकल्प सादर करु नये, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. तर, सरकार आपल्या नियोजित कार्यक्रमानुसार अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी सज्ज आहे. दरम्यान, विरोधकांनी या प्रकरणी राष्ट्रपतींकडे दाद मागितली असली तरी, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रपती यात हस्तक्षेप करणार नाहीत. ते संसदेचे अधिवेशन बोलवू शकतात.
कॅबिनेटने केलेल्या शिफारशीनुसार ३१ जानेवारीच्या नियोजित अधिवेशनात राष्ट्रपती काही फेरबदल करतात का ते स्पष्ट झालेले नाही. पण, राष्ट्रपती भवनातील सूत्र असे सांगतात की, राष्ट्रपती यात हस्तक्षेप करण्याची शक्यता कमी आहे. पण, मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. नसीम जैदी यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले आहे की, पाच राज्यातील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्प सादर करता येईल का? याची पडताळणी करण्यात येईल. दरम्यान, डॉ. जैदी आणि अन्य दोन आयुक्त ए. के. ज्योती व ओ. पी. रावत हे या प्रकरणात केंद्र सरकारला स्पष्टीकरण मागण्यापूर्वी आपसात चर्चा करणार आहेत. अशा प्रकरणात निवडणूक आयोगांतर्गत सहमतीने निर्णय घेतला जातो. पण, मतदानाची वेळ आली तरी सरकारची बाजू प्रबळ आहे. ज्योती आणि रावत यांची मोदी सरकारच्या काळात नियुक्ती झालेली आहे. तर, जैदी हे जुलै २०१७ मध्ये निवृत्त होत आहेत.
विरोधकांना एकत्र येण्यासाठी यानिमित्ताने आणखी एक मुद्दा मिळाला आहे. काँग्रेसचे आनंद शर्मा, सपाचे नरेश अग्रवाल, जदयूचे शरद यादव, माकप, आप आणि अन्य पक्षांनी असा आरोप केला आहे की, सरकारने अर्थसंकल्पाची तारीख जाहीर करण्यापूर्वी आमच्याशी विचारविमर्श केला नाही. विरोधकांनी असाही तर्क केला आहे की, यूपीए सरकारने विधानसभा निवडणुकांमुळे २०१२ मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १५ दिवसांसाठी स्थगित केले होते. सशक्त लोकशाहीसाठी अर्थसंकल्प तूर्तास टाळण्यात यावा, ही भाजपची मागणी त्यावेळी मान्य करण्यात आली होती.
भाजपने याबाबत म्हटले आहे की, दर वर्षी आणि कधी सहा महिन्यालाही निवडणुका होत असतात. तर, पाच महिन्यांपूर्वीच सरकारने हे स्पष्ट केले होते की, १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल. तथापि, रेल्वे अर्थसंकल्प आता वेगळा राहणार नसून एकच अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल. त्यानंतर एकाही पक्षाने सरकारशी संपर्क केला नाही. सरकारने देशाच्या हितासाठीच अर्थसंकल्पाच्या तारखात बदल केला आहे.
अर्थमंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले की, निवडणुका
असलेल्या राज्यांवर अर्थसंकल्पातून प्रभाव पाडण्याचा सरकारचा कुठलाही हेतू नाही. कायद्याचे कुठलेही उल्लंघन होत नसून अर्थसंकल्प स्थगित करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अर्थसंकल्प उशिराने सादर करण्याबाबत निवडणूक आयोगही विचारणा करणार नाही, याचा सरकारला विश्वास आहे.