प्रत्येकाला एक हजार रुपये मदत ही अफवा, मोफत इंटरनेट सेवेचा संदेशही तथ्यहीन

कोरोना मदत योजनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकार आर्थिक मदत देत असल्याची अफवा पसरविणारे संदेश व्हॉट्सअ‍ॅप व अन्य सोशल वेबसाइटवर झळकले होते.

नवी दिल्ली : ‘कोव्हिड-१९’च्या रुग्णांसाठी किंवा त्या साथीचा तडाखा बसलेल्यांसाठी केंद्र सरकारने कोणतीही योजना सुरू केली नसून, त्यामुळे अशा योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थीला प्रत्येकी एक हजार रुपयांची मदत करण्यात येत असल्याचा संदेशही खोटा आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
कोरोना मदत योजनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकार आर्थिक मदत देत असल्याची अफवा पसरविणारे संदेश व्हॉट्सअ‍ॅप व अन्य सोशल वेबसाइटवर झळकले होते.
यासंदर्भात केंद्र सरकारने एका टिष्ट्वटमध्ये म्हटले आहे की, कोरोना सहायता योजना सरकारने सुरू केल्याची अफवा मध्यंतरी सोशल मीडियावर पसरविण्यात आली होती. त्या संदेशात एक लिंक देण्यात आली होती. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्याने या लिंकवर क्लिक करून आपली
सर्व माहिती द्यावी, असे त्यात म्हटले होते. हा संदेश बनावट असून जनतेने त्याकडे दुर्लक्ष करावे, असे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे.
या संदेशाच्या काही दिवस आधी सोशल मीडियावर आणखी एक अफवा पसरविण्यात आली होती. लॉकडाऊनच्या काळात घरून काम करणे सोपे जावे यासाठी इंटरनेट वापरकर्त्यांना केंद्रीय दूरसंचार खाते ३ मेपर्यंत इंटरनेटची मोफत सेवा देणार आहे असे त्या संदेशात म्हटले होते. पण त्यामध्ये काही तथ्य नसल्याचे या खात्याने लगेच स्पष्ट केले होते.
>अफवांवर बारीक लक्ष
सोशल मीडियावरून पसरविण्यात येणाºया अफवा तसेच खोट्या बातम्यांना आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार केंद्र सरकारच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने (पीआयबी) एक पाऊल उचलले आहे. पीआयबी फॅक्ट चेक नावाचे टिष्ट्वटर हँडल सुरू करण्यात आले आहे. समाजमाध्यमांत एखादी अफवा, खोटी बातमी आढळल्यास त्याबाबत केंद्र सरकार जनतेला सावधही करते. त्याशिवाय पीआयबीची विभागीय कार्यालयेही सरकारचे निर्णय, त्याची अधिकृत माहिती वेळोवेळी टिष्ट्वटरवर अपलोड करत असतात.