शिक्षणावर GST लागणार ही अफवाच

जीएसटीच्या काळात शिक्षण महागणार नाही, असं स्पष्टीकरण केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून देण्यात आलं आहे.

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 7 - जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) 1 जुलैपासून लागू झाल्यानंतर सोशल मीडियावर अफवांचं पीक आलं होतं. यामुळे अनेक ठिकाणी गोंधळाची परिस्थिती झाल्याचं पाहायला मिळत होतं. एकीकडे सरकार सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जागरुकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असताना, दुसरीकडे याच सोशल मीडियावर अफवा पसरु लागल्या होत्या. अशीच एक अफवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून फिरत होती, ज्यामध्ये शिक्षण महागणार असं सांगण्यात येत होतं. मात्र जीएसटीच्या काळात शिक्षण महागणार नाही, असं स्पष्टीकरण केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून देण्यात आलं आहे. जीएसटीमुळे शिक्षण महाग होईल, हा दावा सरकारने खोडून काढला. नव्या कर व्यवस्थेत शिक्षण आणि आरोग्य स्वतंत्र ठेवण्यात आलं आहे. स्कूल बॅगवर जीएसटीचा दर जुन्या दरांपेक्षा कमी ठेवण्यात आला आहे. तर शिक्षण संस्थांकडून विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांवरही जीएसटी लागणार नाही. असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारतर्फे देण्यात आले आहे.

आणखी वाचा -

GST: नव्या किमती न छापल्यास 1 लाखाचा दंड आणि कारावास

दुहेरी एमआरपी पद्धतीवर बंदी 

आता एमआरपीपेक्षा जास्त किंमत घेऊ शकणार नाहीत दुकानदार

एमआरपीचा गोंधळ टळणार

जीएसटी म्हणजे काय ?

 

जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला जाणार असून, यामुळे व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द होणार आहे. सध्या देशात केंद्र आणि राज्य सरकारांचे २० हून अधिक विविध कर करदात्याला भरावे लागतात. जीएसटी लागू झाल्यावर या सगळ्या करांची जागा फक्त एकच कर घेणार आहे तो म्हणजे ‘जीएसटी’. या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यसरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे. ‘वन नेशन वन टॅक्स’ या संकल्पनेवर जीएसटी आधारित आहे.

 

राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिलं जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही.

 

जीएसटी लागू झाल्यावर फक्त तीन टॅक्सेस करदात्यांना भरावे लागणार आहेत ते खालीलप्रमाणे - 

 

१. सेंट्रल जीएसटी-हा कर केंद्र सरकार वसूल करेल.

२.स्टेट जीएसटी -हा कर राज्य सरकारे त्यांच्या राज्यातील करदात्यांकडून वसूल करतील.

३.इंटिग्रेटेड (एकत्रित) जीएसटी -दोन राज्यातील व्यापारावर हा कर लागू होईल.

 

काय आहेत जीएसटीचे परिणाम 

 

- बँकिंग, टेलिकॉम सेवा, फ्लॅट, तयार कपडे, महिन्याचे मोबाईल बिल आणि टयुशन फी महागणार आहे. 

- 1 जुलैपासून एसी रेस्टॉरंटमधले खान-पान महागणार आहे, एसी रेस्टॉरंटमध्ये 18 टक्के कर भरावा लागेल तेच नॉन एसी रेस्टॉरंटमध्ये 12 टक्के कर द्यावा लागेल. 

- मोबाईल बिल, सलून, टयुशन फी तीन टक्क्यांनी महागेल, या सर्वावर 18 टक्के कर लागेल, सध्या या सेवांवर 15 टक्के सेवा कर द्यावा लागतो. 

- 1 हजार रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या कपडयांवर 12 टक्के कर द्यावा लागेल, सध्या राज्य सरकाचा 6 टक्के व्हॅट भरावा लागतो. 1 हजारपेक्षा कमी किंमतीच्या कपडयांवर पाच टक्के कर द्यावा लागेल. 

- फ्लॅट किंवा दुकान घरेदीवर 12 टक्के कर भरावा लागेल सध्या सहा टक्के कर द्यावा लागतो. 

 

जीएसटीएन नक्की काय आहे?

 

गुड्स ऍण्ड टॅक्स नेटवर्क म्हणजे जीएसटीएन. ही एक बिगर सरकारी नॉन प्रॉफिट संस्था असेल. या संस्थेकडे जीएसटीचा सगळा डाटा असणार आहे. स्टॉकहोल्डर्स, टॅक्सपेयर्स आणि सरकार या तिघांनाही लागणार्‍या माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा जीएसटीएन पुरवणार आहे. जीएसटीचे रजिस्ट्रेशन, टर्न फाईल करणे इत्यादी महत्त्वाची कामे जीएसटीएन करणार आहे.

जीएसटीएनमध्ये केंद्र सरकारचा २४.५ टक्के, तर राज्य सरकार आणि राज्यांच्या वित्त समित्यांचा २४.५ टक्के वाटा असेल. आयसीआयसीआय आणि एचडीएफसीसारख्या बँकांचा १०-१० टक्के वाटा असेल, तर एनएसई स्ट्रॅटेजिक इनव्हेस्टमेंट कंपनीचा ११ आणि एलआयसीचा १० टक्के वाटा असेल.