रशिया केव्हाही भारताच्या मदतीला ५ युद्धनौका, विमाने, ३००० सैनिक पाठवू शकणार; महत्वाच्या कराराची तयारी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 22, 2024 08:33 PM2024-06-22T20:33:05+5:302024-06-22T20:33:35+5:30
भारताने जेव्हा बांग्लादेशला स्वातंत्र्य देण्यासाठी पाकिस्तानसोबत युद्ध छेडले तेव्हा अमेरिका त्यांच्या युद्धनौका घेऊन भारतावर चाल करून येत होता. रशियाला समजताच त्यांनी मागचा पुढचा विचार न करता आपल्या युद्धनौका अमेरिकन नौदलाच्या मागावर पाठवून दिल्या होत्या.
रशिया - युक्रेन युद्ध सुरु असताना रशियावर युद्ध थांबविण्यासाठी भारताने हस्तक्षेप करावा, विरोधात भुमिका मांड्याव्यात म्हणून अमेरिका, युरोपसह जगभरातून प्रचंड दबाव टाकला जात होता. तरीही भारताने रशियाविरोधात भुमिका घेतली नाही. कारण जेव्हा अमेरिका, युरोप भारताविरोधात उभा ठाकलेला तेव्हा एकटा रशियाच होता ज्याने भारताला साथ दिली होती. आज जगात भारत आणि रशियाची मैत्री प्रसिद्ध आहे. या मैत्रीतून नव्या संरक्षण करारांकडे पाऊल टाकले जात आहे.
भारताने जेव्हा बांग्लादेशला स्वातंत्र्य देण्यासाठी पाकिस्तानसोबत युद्ध छेडले तेव्हा अमेरिका त्यांच्या युद्धनौका घेऊन भारतावर चाल करून येत होता. रशियाला समजताच त्यांनी मागचा पुढचा विचार न करता आपल्या युद्धनौका अमेरिकेच्या मागावर पाठवून दिल्या होत्या. यापूर्वी आणि यांनतरही रशिया भारताच्या वेळोवेळी मदतीला धावून आला आहे. असे असताना दोन्ही देशांमध्ये एक महत्वाचा करार होऊ घातला आहे. दोन्ही देश एकमेकांच्या देशात आपले सैन्य तैनात करू शकतील अशा कराराची चर्चा करण्याचे आदेश रशियाचे पंतप्रधान मिखाइल मिशुस्टिन यांनी रशियन संरक्षण मंत्रालयाला दिले आहेत. स्पुतनिक इंडियाने याचे वृत्त दिले आहे.
रशिया आणि भारतातील हा नवा संरक्षण करार युरोप आणि आशियाई सुरक्षेला आणखी मजबूत करणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. लष्करी तैनाती करार संयुक्त सरावांमध्ये सहभागी होणाऱ्या रशियन आणि भारतीय लष्करी तुकड्यांसाठी प्रक्रिया सुलभ करणारा ठरणार आहे. दोन्ही देशांच्या सशस्त्र दलांमधील तैनाती आणि रसद पुरविणे सोपे जाणार आहे.
संयुक्त सराव आणि प्रशिक्षण, मानवतावादी मदत आणि नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी सैन्य पाठवण्याची तरतूद या करारात करण्यात येणार आहे. पाचपेक्षा जास्त युद्धनौका, 10 विमाने आणि तीन हजार सैन्य हे दोन्ही देश एकमेकांच्या मदतीसाठी पाठवू शकणार आहेत. ही मर्यादा हे देश त्यांच्या गरजेनुसार वाढवूही शकणार आहेत. यामुळे हवाई, समुद्री आणि जमिनीवरील दोन्ही देशांची ताकद वाढणार आहे.