साध्वी प्रज्ञासिंहचा जामीन शक्य

एनआयएच्या वकिलांनी साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूरच्या जामिनावर एनआयए आक्षेप घेणार नाही, अशी माहिती विशेष न्यायालयाला दिली

मुंबई : राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) दाखल केलेल्या आरोपपत्राचा आधार घेत सोमवारी एनआयएच्या वकिलांनी साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूरच्या जामिनावर एनआयए आक्षेप घेणार नाही, अशी माहिती विशेष न्यायालयाला दिली. त्यामुळे प्रज्ञासिंगला दिलासा मिळाला आहे. प्रज्ञासिंगच्या जामीन अर्जावर एनआयएचा आक्षेप नाही. तिची जामिमावर सुटका करायची की नाही, याचा निर्णय न्यायालयानेच घ्यावा, असे विशेष सरकारी वकील अविनाश रसाळ यांनी विशेष न्यायालयाचे न्या. व्ही. व्ही. पाटील यांना सांगितले.
मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटप्रकरणी एनआयएने १३ मे रोजी विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. या आरोपत्रात एनआयएने प्रज्ञासिंग व अन्य काही आरोपींना वगळले आहे. यांच्याविरुद्ध काहीही पुरावे नसल्याचे एनआयएने न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर प्रज्ञासिंगने विशेष न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला. त्यावर न्यायालयाने एनआयएला त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सोमवारच्या सुनावणीत एनआयने प्रज्ञासिंगच्या जामीन अर्जाला विरोध नसल्याचे न्या. पाटील यांना सांगितले.
दरम्यान, या बॉम्बस्फोटातील पीडित निसार अहमद सय्यद बिलाल याने साध्वीच्या जामिनाला विरोध करण्यासाठी न्यायालयात मध्यस्थी अर्ज दाखल केला. एटीएसने दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार, साध्वी, चतुर्वेदी आणि टक्कल्की हे बॉम्बस्फोटाच्या कटात सक्रिय होते. त्यामुळे त्यांची जामिनावर सुटका करू नये, असे मध्यस्थी अर्जात म्हटले आहे. न्या. पाटील यांनी या मध्यस्थी अर्जावरील सुनावणी ८ जूनपर्यंत तहकूब केली.
एनआयएच्या आरोपपत्राच्या आधारावर व साध्वीची तब्येत ढासळत असल्याने तिच्या वकिलांनी तिची जामिनावर सुटका करण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. साध्वीचा बॉम्बस्फोटात सहभाग होता, असे सांगणाऱ्या साक्षीदारांनी साक्ष मागे घेतली आहे. तसेच जबरदस्तीने साक्ष नोंदवणाऱ्या एटीएसविरुद्ध दंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रारही केली आहे, अशीही माहिती साध्वीच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली. (प्रतिनिधी)
> चौघा आरोपींचा जामीन फेटाळला
या खटल्यात नाहक अडकवल्याचा दावा चारही आरोपींनी केला आहे. मनोहर सिंग, राजेंद्र चौधरी, धन सिंग आणि लोकेश शर्मा या चार जणांनी जामिनासाठी विशेष एनआयएन न्यायालयात अर्ज केला होता. विशेष न्या. व्ही. व्ही. पाटील यांनी सोमवारी या चारही जणांची जामिनावर सुटका करण्यास नकार दिला.
या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र दहशतवाद प्रतिबंधक पथकाने (एटीएस) केला. बंदी घालण्यात आलेल्या सिमीच्या आठ सदस्यांना एटीएसने अटक केली आणि आरोपपत्रही दाखल केले. त्यानंतर, या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला. सीबीआयनेही एटीएसच्या तपासावर शिक्कामोर्तब केले.
मात्र, राष्ट्रीय तपास पथकाने (एनआयए) समझौता एक्सप्रेस बॉम्बस्फोटाप्रकरणी स्वामी असीमानंद याला ताब्यात घेतल्यानंतर, असीमानंदने मालेगाव २००६ आणि २००८ बॉम्बस्फोटात हिंदू संघटनांचा हात असल्याचे एनआयएला कबुलीजबाबात सांगितले. त्यानंतर हिंदुत्ववादी संघटना चौकशीच्या फेऱ्यात सापडल्या.
असीमानंदच्या जबानीच्या आधारावर सिमीच्या सदस्यांनी विशेष न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला. जामिनावर सुटका करण्यात आल्यानंतर त्यांनी आरोपमुक्त करण्यात यावे,
यासाठी अर्ज केला. विशेष न्यायालयाने त्यांचा हा अर्ज मंजूर करत, आठही जणांची आरोपातून मुक्तता केली.
>पुराव्यांचा अभाव
मालेगाव बॉम्बस्फोटप्रकरणी बंदी घातलेल्या सिमीच्या सदस्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आल्यानंतर, या चारही जणांनी जामिनासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला. त्यांच्याविरुद्ध एनआयएकडे काहीही पुरावे नाहीत. एनआयएने जप्त केलेल्या वस्तू बाजारात सहजच उपलब्ध आहेत, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलांनी केला.सरकारी वकिलांनी यावर आक्षेप घेतला. आरोपींविरुद्ध तपासयंत्रणेकडे भरपूर पुरावे आहेत. ही केस गंभीर स्वरूपाची आहे. त्यामुळे या चारही जणांची जामिनावर सुटका करू नये, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. २००६ मध्ये हे स्फोट झाले होते.