सेफ ड्राइव्ह

पेन्शनसारखी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प सोडत त्या दिशेने पहिले पाऊल टाकणारा आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी शनिवारी लोकसभेत सादर केला.

नवी दिल्ली: आणखी सात वर्षांनी भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना देशातील प्रत्येक कुटुंबास स्वत:चे घर, २४ तास वीज व पाणी, रस्ते, उपजिविकेचे साधन, शिक्षण आणि वैद्यकीय सेवा तसेच उत्तर आयुष्यासाठी विमा व पेन्शनसारखी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प सोडत त्या दिशेने पहिले पाऊल टाकणारा आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी शनिवारी लोकसभेत सादर केला. देशवासियांवर सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांच्या नव्या करांचा बोजा टाकताना वित्तमंत्र्यांनी कोणत्याही समाजघटकाला अथवा अर्थव्यवस्थेच्या कोणत्याही एका क्षेत्राला विशेष झुकते माप दिले नाही. साहजिकच मोदी सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प यादृष्टीने याकडे मोठी आशा लावून बसलेल्या कोणाहीकडून फारशी उत्साही प्रतिक्रिया व्यक्त झाली नाही. विशेषत: भरघोस मतदान करून हे सरकार सत्तेवर आणणाऱ्या मध्यमवर्गाने तर घोर निराशा व्यक्त केली.

निवडणुकीतील आश्वासनानुसार काळया पैशाविरुद्ध नेटाने लढा देण्याची निश्चित योजनाही वित्तमंत्र्यांनी जाहीर केली. यासाठी नवा सर्वंकष कायदा करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. भारतीयांचे सोन्याचे वेड कमी व्हावे आणि देशात घरगुती सोन्याच्या रुपाने पडून असलेली संपत्ती देशविकासाच्या कामी यावी यासाठी सोन्याची पैशाप्रमाणे गुंतवणूक करण्याची योजना हेही जेटली यांच्या या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ठ्य ठरले.
भारत हे संघराज्य आहे. त्यामुळे त्याचा भक्कम आर्थिक विकास व कायापालट केंद्र आणि राज्ये यांच्या बरोबरीच्या भागिदारीनेच शक्य आहे, यावर भर देत जेटली म्हणाले की, याच भावनेतून देशात गोळा होणाऱ्या एकूण महसुलाच्या ६२ टक्के वाटा राज्यांना देण्याचे आम्ही ठरविले आहे. परिणामी उपलब्ध असलेला निधी बराच कमी झाला असला तरी कृषी, शिक्षण, आरोग्य, ‘मनरेगा’ आणि रस्त्यांसह ग्रामीण पायाभूत सुविधांची उभारणी या राष्ट्रीय अग्रक्रमाच्या कामांसाठी केंद्र सरकार मोठी जबाबदारी यापुढेही पार पाडत राहील, असे त्यांनी जाहीर केले. तसेच ‘दरिद्री नारायण’ हेच लक्ष्य डोळ््यापुढे ठेवून देशाचा झपाट्याने आर्थिक विकास करीत असताना त्या विकासाची फळे समाजाच्या तळागळापर्यंत पोहोचविण्याची जाणिवपूर्वक प्रयत्न केला जाईल, यावर त्यांनी भर दिला.
रोजगार वाढविण्यासाठी कारखानदारी वाढविणे, त्यासाठी गुंतवणुकीस चालना देणे, पायाभूत सुविधा उभारणे, कौशल्यविकास व अनुपूरक वित्तीय व्यवस्थेतून स्वयंरोजगारास प्रोत्साहन देणे, देशभरात छोट्या उद्योग-व्यवसायांचे जाळे उभारणे, ज्यांना भविष्यात आधार नाही अशा समाजवर्गांना पेन्शन आणि विम्याचे संरक्षण देणे यावर अर्थसंकल्पाचा विशेष भर दिसून आला. ही विविध उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी वित्तमंत्र्यांनी अनेक नव्या योजना जाहीर केल्या व काही निवडक क्षेत्रांसाठी भरीव वाढीव तरतूद केली.
उद्योगांना चालना देण्याचे आणि उद्योग-व्यवसाय करणे अधिक सुकर व्हावे यासाठीही अनेक उपाय जाहीर केले गले गेले. याचाच एक भाग म्हणून कंपन्यांवरील प्राप्तिकराचा कमाल दर सध्याच्या ३० टक्क्यांवरून पुढील वर्षापासून हळूहळू पाच टक्क्यांनी कमी करण्याचेही जेटली यांनी जाहीर केले.
पायाभूत सुविधांची उभारणी हे त्यातील प्रमुख होय. यासाठी यंदाच्या अर्थ संकल्पात ७० हजार कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद केली गेली. एवढेच नव्हे तर पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कापैकी प्रतिलिटर चार रुपये वेगळ््या निधीत ेटाकून यासाठी दरवर्षी आणखी ४० हजार कोटी रुपये जादा मिळण्याची व्यवस्थाही वित्तमंत्र्यांनी केली. ही सर्व तारेवरची कसरत करीत असताना वित्तीय शिस्त पाळली जाईल आणि येत्या तीन वर्षांत वित्तीय तूट ‘जीडीपी’च्या तीन टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची हमीही त्यांनी दिली.
मध्यमवर्गीय नोकरदारांना जेटलींकडून फारसे काही पदरी पडले नाही. पण वित्तीय स्थिती सुधारली तर पुढील वर्षी आणखी लाभ देण्याचे गाजर त्यांनी दाखविले. मोठ्या कटकटीची यंत्रणा राबवून ज्यातून वर्षाला जेमतेम ९ हजार कोटी रुपये मिळतात तो संपत्ती कर वित्तमंत्र्यांनी रद्द करण्याचा प्रस्ताव केला. त्याएवजी ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक कोटी रुपयांहून अधिक आहे अशा धनाढ्यांवर जास्तीचा दोन टक्के अधिभार लावला जाणार आहे.

हत्तीने आज एक
भक्कम पाऊल टाकले
दीड तासाच्या भाषणाचा समारोप करताना जेटली म्हणाले की, अनेकांनी आमच्याकडून आर्थिक सुधारणांच्या धमाक्याची अपेक्षा ठेवली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था एखाद्या हत्तीसारखी असल्याने तिला गती देणे महाकठीण आहे, असे हे लोक म्हणतात. पण या हत्तीने आज एक भक्कम पाऊल टाकले आहे, याची ग्वाही मी देऊ शकतो.

अर्थसंकल्पातील सुपर ओव्हर!
तब्बल दीड तास चाललेल्या अर्थसंकल्पाच्या या ‘सुपर ओव्हर’मध्ये अरुण जेटलींनी काही फटके मारले; मात्र काही निर्णयांबाबत त्यांची चांगलीच भंबेरी उडाली. क्रिकेटच्या मैदानातील ‘शॉट्स’च्या भाषेत त्यांच्या निर्णयांचा हा वेध...

स्वच्छ भारताचा ‘हेलिकॉप्टर’ शॉट
स्वच्छता मोहिमेचे एक पाऊल पुढे टाकण्याच्या दृष्टीने आणि त्याकरिता आवश्यक निधी संकलनासाठी वित्तमंत्र्यांनी स्वच्छ भारत कोषामध्ये देणगी देणाऱ्या लोकांना प्राप्तिकर कायदा कलम ८० जी अंतर्गत १०० टक्के सूट देण्याची घोषणा करत ‘हेलिकॉप्टर शॉट’ची प्रचिती दिली.

प्राप्ति-करावर सुपर
‘हुक’
प्राप्तिकराच्या प्रत्यक्ष स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केला नसला तरी आरोग्य विम्याच्या सध्याच्या मर्यादेत वाढ करत आणि प्रवास भत्त्याची मर्यादा सध्याच्या ८०० रुपयांवरून १६०० रुपये करत ‘हुक’ मारला आहे. त्यामुळे सध्या मिळणाऱ्या तीन लाख ७५ हजार रुपयांचा लाभ आता चार लाख ४४ हजार रुपये इतका मिळेल.

संरक्षणासाठी ‘रिव्हर्स
स्वीप’
संरक्षणावर दरवर्षी वाढणारा खर्च ही डोकेदुखी रोखताना जेटली यांनी ‘रिव्हर्स स्वीप’ मारण्याची कसरत करावी लागली आहे. चालू आर्थिक वर्षातील दोन लाख २२ हजार ३७९ कोटी रुपयांवरून दोन लाख ४६ हजार ७२७ इतकी अशी सुमारे २४ हजार कोटी रुपयांची वाढ केली आहे.

जेंडर
बजेटवर ‘एलबीडब्ल्यू’
जगभरातील प्रगत आणि आतातर अप्रगत देशांमध्येही अर्थरचनेतला स्त्रियांचा सहभाग वाढावा म्हणून ‘जेण्डर बजेट’चे समर्थन होऊ लागलेले असताना आधुनिक भारताच्या उभारणीला वेग देऊ पाहाणारा आर्थिक आराखडा मांडणारे अर्थमंत्री अरुण जेटली यामुद्यावर मात्र ‘एलबीडब्ल्यू’ अर्थात पायचीत झालेले दिसतात.

सोन्या-नाण्यांचा
‘कव्हर ड्राईव्ह’-

एकिकडे भारतीयांची सोन्याची हौस आणि दुसरीकडे यामुळे वाढणारी वित्तीय तूट याचा मेळ साधण्यासाठी गोल्ड बॉन्ड आणि गोल्ड मॉनिटायझेशनसारख्या योजना सादर करत ‘कव्हर ड्राईव्ह’ मारला आहे.

काळ््या
पैशावर
स्ट्रेट ड्राईव्ह
काळ््यापैशाचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्यासाठी त्याकरिता कायदा करण्याचे सुतोवाच वित्तमंत्री जेटली यांनी केले. काळ््यापैशाची परदेशी लिंक असलेल्या लोकांना १० वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद प्रस्तावित असून परकीय विनिमय व्यवस्थापन कायद्यातही बदल करण्याचे सांगत ‘स्ट्रेट ड्राईव्ह’ लगावला आहे.

हा कॉर्पोरेट समर्थक अर्थसंकल्प आहे. बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी लोकसभा निवडणुकीत समर्थन दिल्याच्या बदल्यात त्यांच्याकडे ‘धनवापसी’ करण्यात आली आहे. हा अर्थसंकल्प गरीबविरोधी असून त्यात नवे काही नाही. काळा पैसा परत आणण्यासाठी कायदा आणण्याची योजना म्हणजे बेकायदा पैसा आणण्याबाबत कोणतेही ठोस आश्वासन नाही.
- सोनिया गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष

नवी दिल्ली : हा अर्थसंकल्प प्रगतीवादी आणि व्यावहारिक असून वृद्धीला नवसंजीवनी देणारा आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांना स्थिर, विश्वसनीय आणि निष्पक्ष कर प्रणाली देण्याची व्यवस्था त्यात आहे,
- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

लोकमतच्या अर्थतज्ज्ञांनी अरुण जेटली यांच्या या बजेटला केवळ साडेसहा गुण दिले. म्हणजे, त्यांचे हे बजेट आम आदमीच्या अपेक्षांना उतरणारे नाही.

स्वस्त
चामड्याची पादत्राणे (१००० रुपयांहून अधिक किमतीची), देशी बनावटीचे मोबाइल, टॅब्लेट, एलईडी-एलसीडी टीव्ही, एलईडी लाइट व एलईडी लॅम्प, सोलर वॉटर हिटर, पेसमेकर, अ‍ॅम्बुलन्स व अ‍ॅम्बुलन्स सेवा, अगरबत्ती, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, रेफ्रिजरेटर कॉम्प्रेसर, पॅकेटबंद फळे व भाज्या, वस्तूसंग्रहालय, प्राणीसंग्रहालय, राष्ट्रीय उद्यान, व्याघ्रप्रकल्प, अभयारण्य आदींची सफर.

महागले
सिगारेट, सिगार, चिरुट, पानमसाला, गुटखा व अन्य तंबाखूजन्य पदार्थ, हॉटेलिंग, विमान प्रवास (बिझनेस व एक्झिक्युटिव्ह श्रेणी), केबल आणि डीटीएच सेवा, क्रेडिट व डेबिट कार्डशी संबंधित सेवा, ब्युटिपार्लर, कुरियर, ड्रायक्लिनिंग, शेअर दलाली, अ‍ॅसेट मॅनेटमेन्ट, विमा, सिमेंट, शीतपेय, बाटलीबंद पाणी, प्लास्टिक बॅग आणि सॅक, अ‍ॅम्युझमेन्ट आणि थीम पार्क, संगीत कार्यक्रम, मद्य, चिट फंड व लॉटरी, आयात केलेली व्यावसायिक वाहने.

दृष्टिक्षेपात अर्थसंकल्प
आगामी तीन वर्षात वित्तीय तूट ३ टक्क्यांवर आणण्याचा मानस
‘जीएसटी’ची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१६ पासून
पूर्वलक्षी प्रभावाने होणाऱ्या कर योजनेची अर्थात ह्यगारह्णची अंमलबजावणी दोन वर्ष पुढे ढकलली
आगामी चार वर्षात कॉर्पोरेट कर ३० टक्क्यांवरून २५ टक्के इतका कमी करणार
प्राप्तिकराच्या रचनेत बदल नाही
नव्या कर्मचाऱ्यांना प्रॉव्हिडंट फंड किंवा राष्ट्रीय पेन्शन योजना निवडण्याचा पर्याय
संपत्ती कर रद्द, एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या श्रीमंतावर दोन टक्के अतिरिक्त अधिभार
सेवाकरात १२.६ टक्क्यांवरून १४ टक्के अशी वाढ
प्रत्यक्ष कराचे लक्ष्य ८३१५ कोटी रुपये तर अप्रत्यक्ष कराचे उद्दीष्ट २३,३८३ कोटी रुपये
राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम योजनेतील करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा एक लाख रुपयावरून दीड लाख रुपये इतकी वाढली.
करसंकलन अपेक्षेपेक्षा जास्त झाल्यास मनरेगासाठी सर्वाधिक निधीची तरतूद
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद
अशोकचक्राचे चिन्ह असलेले सोन्याचे नाणे आणणार
निभर्या निधीसाठी एक हजार कोटींची अतिरिक्त गुंतवणूक
काळ्या पैशांवर रोख लावण्यासाठी रोख पैशांच्या व्यवहारांवर मर्यादा आणणार
सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी पुढच्यावर्षी
पंतप्रधान जनधन योजनेसाठी टपाल कार्यालयांचा वापर
पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना सुरू करणार
पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेमधून दोन लाखांचा अपघात विमा मिळणार, त्यासाठी प्रिमिअम वार्षिक १२ रुपये
पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना, वार्षिक प्रिमिअम ३३० रुपये, मृत्यूनंतर विमाधारकाच्या कुटुंबियांना दोन लाख रुपये मिळणार
मागासवर्गीयांसाठीच्या सध्याच्या योजना सुरू राहणार
उत्पादन क्षेत्र म्हणून भारताला विकसित करण्याचे उद्दिष्ट
करसंकलनातील ६२ टक्के वाटा राज्यांना मिळणार, केंद्राकडे ३८ टक्के वाटा राहणार
२०२२ हे देशाच्या स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष
अनुदानासाठी जनधन, आधार कार्ड आणि मोबाईल (जाम) यांचा वापर करणार
ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद
मनरेगासाठी ३४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद

असे वाढेल
करमुक्त उत्पन्न
जेटलींनी प्राप्तिकराचे दर आणि कर आकारणीचे ‘स्लॅब’ यात बदल केला नसला तरी त्यांनी कर वजावटीचे व कर वाचविण्यासाठी करण्याच्या गुंतवणुकीचे काही नवे त्यांनी खुले केले आहेत. ते असे..

कलम ८० सी१.५० लाख
कलम ८०सीसीडी५० हजार
गृहकर्जावरील व्याजदोन लाख
आरोग्य विमा हप्ता२५ हजार
प्रवास भत्ता१९,२००
एकूण४,४४,२००