Budget 2018; पगारदारांना मिळणार अडीच हजाराचा दिलासा ! अर्थसंकल्पात प्राप्तीकर मर्यादा ५० हजाराने वाढण्याचा अंदाज

केंद्र सरकार दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तीकरातील मर्यादा ३० ते ५० हजार रूपयांनी वाढवत असते. सध्या ही मर्यादा २.५० लाख रूपये आहे

चिन्मय काळे
मुंबई : कुठलाही अर्थसंकल्प आला की आधी पगारदारांसाठी काय असा विचार सुरू होतो. अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठा घटक पगारदार असल्याने अशा या वर्गाला यंदाच्या अर्थसंकल्पात फार नाही मात्र वार्षिक अडीच हजार रूपयांचा दिलासा प्राप्तीकराच्या माध्यमातून मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पातील प्रत्यक्ष करातील सर्वात मोठा घटक प्राप्तीकर असतो. प्राप्तीकरातील बदलांचा सर्वाधिक परिणाम हा पगारदारांवर होत असतो. यंदाही या प्राप्तीकरात माफक बदलाची शक्यता आहे.

केंद्र सरकार दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तीकरातील मर्यादा ३० ते ५० हजार रूपयांनी वाढवत असते. सध्या ही मर्यादा २.५० लाख रूपये आहे. याचा अर्थ अडीच लाख रूपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना एक रूपयाही कर भरावा लागत नाही. अडीच लाख ते ५ लाख रूपयांवर पाच टक्के कर आहे.

देशातील सर्वाधिक प्राप्तीकरदाते याच श्रेणीत असून ते पगारदार आहेत. ही अडीच लाख रूपयांची मर्यादा यंदाच्या अर्थसंकल्पात ३ लाख रूपये करण्याची तयारी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केल्याची चर्चा आहे. हा निर्णय अर्थसंकल्पात घेतला गेल्यास २०१८-१९ या वर्षात करदात्यांना वार्षिक ५० हजार रूपये अतिरिक्त वापरण्यास मिळतील. तसेच या ५० हजार रूपयांवरील पाच टक्क्यांनुसार अडीच हजार रूपयांचा कर वाचणार आहे.

प्रत्यक्ष करांचा विचार केल्यास या श्रेणीत थेट कर वजावट (स्टॅण्डर्ड डीडक्शन) सुरू करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ‘स्टॅण्डर्ड डीडक्शन’ हे वार्षिक ढोबळ पगारावर असते. २००६ पासून बंद असलेली ही वजावट आता सुरू करण्याची नितांत गरज व्यक्त होत आहे.

कंपन्यांना नकोय ‘लाभांश कर’
कंपन्यांकडून समभागधारकांना लाभांश वितरित केला जातो. असा १० लाख रूपयांपर्यंतचा लाभांश गुंतवणूकदारांसाठी करमुक्त आहे. पण कंपन्यांना मात्र यावर १५ टक्के ‘लाभांश वितरण कर’ भरावा लागतो. कंपन्या आधीच नफ्यावर जवळपास २५ टक्के कर भरतात. यानंतर लाभांश वितरण कर १५ टक्के अधिक त्यावर दिड टक्का अधिभार, यामुळे ४२ टक्के कराबाबत कंपन्या नाराज आहेत. देशात रोजगारनिर्मितीसाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज असताना प्रत्यक्ष कर श्रेणीतील ‘लाभांश वितरण कर’ किमान १० टक्के कमी करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

काय आहे ‘स्टॅण्डर्ड डीडक्शन’ ?
एखाद्या व्यक्तीचा वार्षिक ढोबळ (ग्रॉस) पगार ६ लाख रूपये असल्यास त्याला या कर वजावटींतर्गत २५ टक्के थेट सूट होती. याचाच अर्थ त्या व्यक्तीची वार्षिक मिळकत ही ६ लाख वजा दिड लाख (२५ टक्के) यानुसार वार्षिक ४.५० लाख रूपये ग्राह्य धरली जात होती. त्यानंतर ४.५० लाख रूपयांनुसार पुढील कर आकारणी सुरू व्हायची. अशाप्रकारची ही वजावट प्रणाली २००६ पर्यंत होती. ती आता सुरू करण्याची मागणी होत आहे.

पगारदारांना दिलासा आवश्यक
‘प्रत्यक्ष कर संहिता पूर्णपणे रद्द झाली आहे. त्यामुळे महागाईचा विचार करता पगारदारांना प्राप्तीकराद्वारे दिलासा मिळणे आवश्यक आहे. स्टॅण्डर्ड डीडक्शन त्यात महत्त्वाचे आहे. २००६ ते २०१८ महागाई दर खूप वाढला आहे. त्या तुलनेत प्राप्तीकराच्या मर्यादा फार हळू वाढत आहे. यामुळे सर्वसामान्य करदात्यांवर कर भरणाचा दबाव असून तो वाढता आहे. यामुळे स्टॅण्डर्ड डीडक्शन सुरू केल्यास तो सामान्यांसाठी मोठा दिलासा असेल. याबाबत सरकारने गांभीर्याने विचार करावा.’
जुल्फेश शाह, सदस्य, राष्ट्रीय जनसंपर्क समिती, आयसीएआय