दिल्लीतील आमदारांचा पगार वाढला; मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांना किती वेतन मिळणार?

वेतन वाढीच्या या प्रस्तावाला राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्यानंतर विधी व न्याय विभागाने वेतनवाढीची अधिसूचना जारी केली आहे.

दिल्ली - देशातील आमदार-खासदारांच्या पगाराबाबत सर्वसामान्यांना नेहमीच उत्सुकता असते. आमदारांना किती पगार मिळतो हे जाणून घ्यायला लोकांना आवडते. त्यात दिल्लीच्या आमदारांच्या वेतन भत्त्यात वाढ करण्याबाबत राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे राजधानी दिल्लीतील आमदारांचा पगार ६६ टक्क्यांनी वाढला आहे. यापूर्वी ५४ हजार पगार आमदारांना मिळत असे.

वेतन वाढीच्या या प्रस्तावाला राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्यानंतर विधी व न्याय विभागाने वेतनवाढीची अधिसूचना जारी केली आहे. आता मुख्यमंत्री, मंत्री आणि विधानसभा अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षनेते यांना महिन्याला एकूण १.७० लाख पगार मिळणार आहे. तर आमदारांचा पगार ९० हजारांपर्यंत पोहचला आहे. याआधी मुख्यमंत्र्यांना ७२ हजार वेतन मिळत होते. विशेष म्हणजे वेतनवाढीचा प्रस्ताव दिल्ली विधानसभेत ४ जुलै २०२२ रोजी मंजूर करण्यात आला होता. 

Following the assent of the President to the Members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowance, Pension, etc.) Act, 1994, Department of Law, Justice & Legislative Affairs, Delhi Govt issues notification to amend salaries,… https://t.co/1NqlsStnzYpic.twitter.com/qjYLyDDN0Q

— ANI (@ANI) March 13, 2023

१२ वर्षांनी दिल्लीच्या आमदारांमध्ये झाली पगारवाढ
दिल्लीतील आमदारांच्या पगारवाढीबाबत एक बाब समोर आली आहे की, तब्बल १२ वर्षानंतर त्यांच्या पगारात वाढ झाली आहे. विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, १४ फेब्रुवारी २०२३ पासून आमदारांच्या वाढीव वेतनाची प्रणाली लागू होईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात वेगवेगळी विधेयके मंजूर करून पगारवाढीचा प्रस्ताव गृह मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला होता. प्रस्तावाचा विचार केल्यानंतर, राष्ट्रपतींनी १४ फेब्रुवारीला त्यास मंजुरी दिली आहे, त्यामुळे आमदारांच्या पगारात ६६ टक्के वाढ झाली आहे.

आमदारांच्या पगाराचे ब्रेकअप जाणून घ्या
यापूर्वी बेसिक १२ हजार होते ते आता ३० हजार झाले आहे. दैनिक भत्ता १००० होता तो आता १५०० झाला आहे. मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षनेते यांचा बेसिक पगार १८ हजारांवरून ६० हजार झाला आहे. इतकेच नाही तर याशिवाय आमदारांना वार्षिक एक लाख रुपये प्रवास भत्ता मिळणार आहे, जो आतापर्यंत ५० हजार रुपये होता. दिल्लीतील आमदारांना प्रत्येक टर्ममध्ये लॅपटॉप, प्रिंटर, मोबाईल खरेदीसाठी एक लाख रुपये मिळणार आहेत.