‘कार्पेट एरिया’नुसारच घरांची विक्री

घरांच्या खरेदी व्यवहारात ग्राहकांच्या होणाऱ्या पिळवणुकीस आळा घालून बिल्डरांच्या मनमानी कारभारास लगाम घालण्यासाठी स्वतंत्र नियामक यंत्रणा निर्माण करण्याच्या विधेयकास

नवी दिल्ली : घरांच्या खरेदी व्यवहारात ग्राहकांच्या होणाऱ्या पिळवणुकीस आळा घालून बिल्डरांच्या मनमानी कारभारास लगाम घालण्यासाठी स्वतंत्र नियामक यंत्रणा निर्माण करण्याच्या विधेयकास संसदेची मंजुरी मिळाल्याने गेली तीन वर्षे प्रलंबित असलेला हा कायदा लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. ‘रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट) बिल’ राज्यसभेने गेल्या गुरुवारी मंजूर केले होते. लोकसभेनेही त्यास मंगळवारी संमती दिली.
संसदेच्या मंजुरीनंतर आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठविले जाईल व त्यानंतर त्यास कायद्याचे स्वरूप येईल. हा कायदा दोन टप्प्यात लागू करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. कायद्यातील नियामक प्राधिकरण नेमण्यासंबंधीच्या तरतुदी आधी लागू केल्या जातील. सर्व राज्यांमध्ये वर्षभरात तशी प्राधिकरणे स्थापन झाल्यावर इतर तरतुदी लागू केल्या जातील.
महाराष्ट्र सरकारनेही याच धर्तीवरचा कायदा केला होता. त्यात ग्राहकहिताच्या अशा काही आणखी तरतुदी होत्या. परंतु आता केंद्राने त्याच विषयावर कायदा केल्याने राज्याच्या कायद्याऐवजी केंद्रीय कायदा लागू होईल. राज्याला हव्या असतील तर नंतर दुरुस्त्या करून अतिरिक्त तरतुदी समाविष्ट करता येतील.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी...
- प्रत्येक राज्यात नियामक प्राधिकरण व अपिली प्राधिकरण.
- प्राधिकरणाकडे प्रत्येक प्रकल्पाची नोंदणी सक्तीची.
- सर्व मंजुऱ्या मिळाल्याखेरीज गृहनिर्माण प्रकल्पांची जाहिरात नाही.
- सर्व घरांची विक्री फक्त ‘कार्पेट एरिया’नुसारच. ‘बिल्ट-अप’, ‘सुपर बिल्ट-अप’चा हिशेब नाही.
- प्रत्येक प्रकल्पासाठी ग्राहकांकडून घेतलेली ७० टक्के रक्कम स्वतंत्र खात्यात ठेवण्याचे बिल्डरवर बंधन. हे पैसे अन्यत्र वापरण्यास मनाई.
- बिल्डरने घरांचा ताबा देण्यास किंवा ग्राहकाने ठरलेली रक्कम देण्यास विलंब केल्यास दोघांनाही एकाच दराने व्याज द्यावे लागेल.