मुलींना संपत्तीत मिळालेला समान हक्क पूर्वलक्षी नाही - सुप्रीम कोर्ट

अविभक्त हिंदू कुटुंबाच्या वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलींना समान हक्क देण्यासाठी हिंदू वारसा हक्क कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असली तरी मुलींना हा हक्क पूर्वलक्षी प्रभावाने

नवी दिल्ली : अविभक्त हिंदू कुटुंबाच्या वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलींना समान हक्क देण्यासाठी हिंदू वारसा हक्क कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असली तरी मुलींना हा हक्क पूर्वलक्षी प्रभावाने बजावता येणार नाही. हा सुधारित कायदा ज्या दिवशी लागू झाला त्या दिवशी ज्यांचे वडील हयात होते अशाच मुलींना समान हक्क मिळू शकेल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, हिंदू मुलींवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी करण्यात आलेली कायद्यातील ही दुरुस्ती लोककल्याणाच्या स्वरूपातील असली तरी ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाही. कारण संसदेनेच ही दुरुस्ती पश्चातलक्षी प्रभावाने लागू होईल, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यामुळे जेव्हा कायद्यात एखादी गोष्ट सरळ भाषेत स्पष्टपणे नमूद केलेली असते तेव्हा त्यातून दुसरा अर्थ काढता येत नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, हा सुधारित कायदा ९ सप्टेंबर २००५ पासून लागू केला गेला आहे. म्हणजेच अविभक्त हिंदू कुटुंबातील मुलींचा जन्म केव्हाही झालेला असला तरी ज्यांचे वडील या तारखेला हयात होते अशाच मुलींना या नव्या तरतुदीचा आधार घेऊन वडिलोपार्जित संपत्तीत समान हक्क मागता येईल. ज्यांचे वडील ही दुरुस्ती लागू होण्याआधीच दिवंगत झाले असतील अशा मुलींनी संपत्तीच्या वाटणीसाठी दावा सप्टेंबर २००५ नंतर दाखल केला तरी त्यात या सुधारित तरतुदीचा आधार घेता येणार नाही.
न्यायालयाने असेही म्हटले की, हा सुधारित कायदा सप्टेंबर २००५ पासून लागू झाला असला तरी २० डिसेंबर २००४ पूर्वी त्यावेळच्या प्रचलित कायद्यानुसार झालेले वाटणीचे निवाडे हे अंतिम असतील व त्यांचा नव्या कायद्यानुसार फेरविचार होणार नाही, असेही या दुरुस्तीमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले गेले आहे. ही तारीख कायदा लागू होण्याच्या आधीची असली तरी यावरून संपूर्ण सुधारित तरतूदही पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होते, असा नाही. सुधारित कायद्याचे विधेयक संसदेत ज्या दिवशी सादर केले गेले तोपर्यंतच्या निवाड्यांना जुन्या कायद्यानुसार अंतिम स्वरूप मिळावे, एवढाच या मागचा उद्देश आहे.
(विशेष प्रतिनिधी)

मूळ कायदा व कोर्टापुढील वाद
१९५६ च्या मूळ हिंदू वारसा हक्क कायद्यात (हिंदू सक्सेशन अ‍ॅक्ट) वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलींना कोणताही हिस्सा मिळत नव्हता. त्या कायद्यानुसार अविभक्त हिंदू कुटुंबातील मुलींचा हक्क फक्त स्वत:च्या चरितार्थासाठी रक्कम मिळण्यापुरता किंवा तजवीज करण्यापुरता मर्यादित होता.
मात्र केंद्र सरकारने २००५ मध्ये या कायद्याच्या कलम ६ मध्ये दुरुस्ती केली आणि वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलींनाही मुलांएवढाच समान वाटा मिळण्याची तरतूद केली.

विविध न्यायालयांच्या भिन्न निकालांमुळे होता संभ्रम
कायद्यातील या दुरुस्तीचा लाभ मुलींना केव्हापासून मिळू शकतो यावर देशातील विविध उच्च न्यायालयांनी गेल्या सहा-सात वर्षांत भिन्न निकाल दिले होते. याविरुद्ध एकूण २० अपिले सर्वोच्च न्यायालयात केली गेली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालांविरुद्ध केलेल्या सुशीला निवृत्ती रसाळ वि. विष्णू आणि मल्हार हनुमंतराव कुलकर्णी वि. गीता या अपिलांचाही त्यात समावेश होता.
यापैकी बेळगावचे दिवंगत नागरिक यशवंत चंद्रकांत उपाध्ये यांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेसंबंधीच्या प्रकाश वि. फुलवती या भावंडांच्या अपिलात न्या. अनिल आर. दवे आणि न्या. आदर्श कुमार गोयल यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निकाल देऊन कायद्याचा विवाद्य मुद्दा निकाली काढला. इतर अपिले त्यातील तथ्यांनुसार स्वतंत्र निर्णय देण्यासाठी येत्या १५ नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहेत.