लग्नासाठी पती-पत्नी मुलगा आणि मुलगी असणे गरजेचे आहे का?; सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

समलैंगिक संबंध केवळ शारिरीक नाहीत तर त्याहून अधिक हे भावनात्मक नाते आहे असं आजच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने टिप्पणी केली.

नवी दिल्ली - समलैंगिक विवाहासंदर्भातील याचिकांवर सध्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीशांसह ५ न्यायाधीशांचे खंडपीठ या प्रकरणी सुनावणी करत आहे. गुरुवारी तिसऱ्या दिवशी केंद्र सरकार आणि याचिकाकर्ते यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. लग्नासाठी मुलगा आणि मुलगी असणे गरजेचे आहे का? असा प्रश्न सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी केला. 

सरन्यायाधीश म्हणाले की, समलैंगिक संबंध केवळ शारिरीक नाहीत तर त्याहून अधिक हे भावनात्मक नाते आहे. ६९ वर्षापूर्वीचा विवाह कायद्याचा विस्तार करणे चुकीचे नाही. आता पती-पत्नीचे नाते कायमचे टिकायला हवं. जुना विवाह कायद्याचा विस्तार चुकीचा नाही. ज्याप्रकारे अयोध्या प्रकरणावर सुनावणी झाली तशीच या प्रकरणी सुनावणी होईल. गुरुवारी कोर्टाने रुपरेषा निश्चित केली असून यापुढे त्याआधारे सुनावणी केली जाईल. 

या प्रकरणी आम्ही केवळ विशेष विवाह कायद्यात समलैंगिक विवाहाचा समावेश केला जाऊ शकतो का हे पाहायचे आहे असं कोर्ट म्हणाले. सुनावणीवेळी अधिवक्ता राजू रामचंद्रन यांनी न्या. विवियन बोस यांच्या टिप्पणीचा उल्लेख केला. नैतिकतेच्या आधारे हा मुद्दा १८०० च्या दशकात पुढे आला होता भारतीय ग्रंथ पाहिले तर शेकडो वर्षापूर्वी भिंतीवर काढण्यात आलेले चित्राचा उल्लेख आहे. अमृतसरच्या एका युवतीने दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती ती दलित आहे तर तिची पार्टनर ओबीसी आहे असंही राजू रामचंद्रन यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टासमोर मांडले. 

सरन्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान, २०१८ च्या एका खटल्याच्या निकालाचाही उल्लेख केला. त्यात समलैंगिक संबंधांबाबत कोर्टाने आदेश दिले होते. समलैंगिक असणे हा गुन्हा नाही. गुन्ह्याच्या कक्षेतून समलैंगिकता बाहेर काढत आम्ही त्याला मान्यता दिली होती. सरकारने त्याचा विरोध करत समलैंगिक विवाह यावर चर्चा करण्यासाठी संसद योग्य व्यासपीठ आहे. समलैंगिक विवाह भारतीय कुटुंबपद्धतीसाठी अनुकूल नाही. जिथे पती-पत्नी आणि मुले ही पद्धत आहे असं सरकारने कोर्टात म्हटलं.