Same-Sex Marriage: समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यास केंद्राचा विरोध; सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू...

Same-Sex Marriage: समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी मोठ्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या काही उच्चभ्रू लोकांकडून होत असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

Same Sex Marriage: समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ या याचिकांवर सुनावणी करत आहे. सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, या प्रकरणी सरकारची बाजू ऐकून घेतली पाहिजे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला माहिती दिली की, केंद्राने या प्रकरणी याचिका दाखल करून कोर्टात हे प्रकरण कायम ठेवण्यावर आक्षेप घेतला आहे.

सुनावणीदरम्यान हे युक्तिवाद करण्यात आले
पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ या प्रकरणावर सुनावणी करत आहे. घटनापीठात मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एसके कौल, न्यायमूर्ती एसआर भट, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, समलिंगी विवाहाबाबत संसदेला निर्णय घेऊ द्या. यावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, आम्ही प्रभारी आहोत आणि कोणत्या प्रकरणावर सुनावणी करायची आणि कशी करायची ते आम्ही ठरवू. सुनावणी घ्यायची की, नाही हे आम्ही इतर कोणालाही सांगू देणार नाही. सॉलिसिटर जनरलच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही येत्या टप्प्यात केंद्राचा युक्तिवाद ऐकू.

न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात विधिमंडळाची बाजू आम्ही नाकारत नाही. या प्रकरणात निर्णय घेण्यासाठी सर्व काही ठरवण्याची गरज नाही. एका याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, समलैंगिकांमध्ये एकतेसाठी विवाह आवश्यक आहे. त्याच वेळी, आणखी एका याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, समलैंगिक समुदायातील लोकांना त्यांच्या दैनंदिन अधिकारांमध्ये जसे की बँक खाती उघडणे इत्यादी अडचणींचा सामना करावा लागतो. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिल्यास अशा समस्या दूर होतील.

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने म्हटले की, 2018 च्या कलम 377 च्या नवतेज प्रकरणापासून आजपर्यंत आपल्या समाजात समलिंगी संबंधांना खूप मान्यता मिळाली आहे आणि ही एक मोठी उपलब्धी आहे. दरम्यान, समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या 15 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. ज्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत आहे. केंद्र सरकारने असेही म्हटले आहे की, समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका केवळ शहरी उच्चभ्रूंचे विचार प्रतिबिंबित करतात, हे संपूर्ण देशातील नागरिकांचे विचार मानले जाऊ शकत नाहीत.