३४ देशांमध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता; पाकिस्तान-अफगाणिस्तानमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद

२०१८मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी ठरवण्याचा निर्णय दिला होता.

नवी दिल्ली: पुरुषाने पुरुषाशी अन् महिलेने महिलेशी अशा समलिंगी विवाह कायद्याला मान्यता द्यायची की नाही यावर सुप्रीम कोर्ट आज निकाल देणार आहे. ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सलग १० दिवस सुनावणी घेऊन ११ मे रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखीव ठेवला होता. या विवाहाला कायदेशीर मान्यता द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. मात्र, जगातील ३४ देशांमध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी १० देशांतील न्यायालयाच्या माध्यमातून हा निर्णय आला आहे. असे २३ देश आहेत जिथे समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता आहे.

२०१८मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी ठरवण्याचा निर्णय दिला होता. तथापि, समलैंगिक व्यक्ती अद्याप विवाहासाठी कायदेशीर दावा करू शकत नाहीत. वास्तविक, आयपीसीच्या कलम ३७७ अंतर्गत समलैंगिक संबंध गुन्हा मानला जात होता. त्याच वेळी, जर आपण जगाकडे पाहिले तर असे ३३ देश आहेत जिथे समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी जवळपास १० देशांच्या न्यायालयांनी समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली आहे. याशिवाय २२ देश असे आहेत जिथे कायदे बनवले गेले आणि मंजूर केले गेले. दक्षिण आफ्रिका आणि तैवान यांनी न्यायालयाच्या आदेशाने ते कायदेशीर मानले आहे.

समलिंगी विवाहाला मान्यता असलेल्या जगातील ३४ देशांमध्ये क्युबा, अंडोरा, स्लोव्हेनिया, चिली, स्वित्झर्लंड, कोस्टा रिका, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, तैवान, इक्वेडोर, बेल्जियम, ब्रिटन, डेन्मार्क, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, आइसलँड, आयर्लंड यांचा समावेश आहे. , लक्झेंबर्ग, माल्टा, नॉर्वे, पोर्तुगाल, स्पेन, स्वीडन, मेक्सिको, दक्षिण आफ्रिका, युनायटेड स्टेट्स, कोलंबिया, ब्राझील, अर्जेंटिना, कॅनडा, नेदरलँड्स, न्यूझीलंड आणि उरुग्वे. जगातील १७ टक्के लोकसंख्या या देशांमध्ये राहते. अँडोरा, क्युबा आणि स्लोव्हेनिया या तीन देशांनी गेल्या वर्षीच याला कायदेशीर मान्यता दिली आहे.

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, संयुक्त अरब अमिराती, कतार, मॉरिटानिया, इराण, सोमालिया आणि उत्तर नायजेरियाचे काही भाग समलैंगिक विवाहाबाबत अतिशय कठोर आहेत. शरिया कोर्टात अगदी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. आफ्रिकन देश युगांडामध्ये समलैंगिक संबंधात दोषी आढळल्यास जन्मठेप आणि अगदी मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. इतर ३० आफ्रिकन देशांमध्येही समलैंगिक संबंधांवर बंदी आहे. ७१ देश असे आहेत जिथे तुरुंगवासाची तरतूद आहे.

भारतातील ५३ टक्के लोक समर्थनात?

भारतातील लोकांचा पाठिंबा असल्याचा दावाही या सर्वेक्षणात करण्यात आला आहे. प्यू रिसर्च सेंटरच्या 'स्प्रिंग २०२३ ग्लोबल अॅटिट्यूड सर्व्हे'मध्ये असे आढळून आले आहे की, सर्वेक्षण केलेल्या सुमारे ५३% भारतीय समलिंगी विवाह कायदेशीर करण्याच्या बाजूने आहेत. भारतातील या लोकांचे म्हणणे आहे की समलिंगी जोडप्यांसाठी भारत एक चांगले ठिकाण बनले आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

मागील वर्षी १४ डिसेंबरला सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याबाबत दिल्ली हायकोर्टासह इतर विविध न्यायालयांतील याचिकांवर केंद्राकडून म्हणणे मागितले होते. २५ नोव्हेंबरला २ वेगवेगळ्या समलिंगी जोडप्याच्या याचिकांवर केंद्राला नोटीस पाठवली होती. यावर्षीच्या ६ जानेवारीला विविध कोर्टातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने स्वत:कडे ट्रान्सफर केल्या. समलैंगिकांनी दाखल केलेल्या या याचिकांमध्ये विशेष विवाह कायदा, परदेशी विवाह कायदा आदींसह विवाहाशी संबंधित अनेक कायदेशीर तरतुदींना आव्हान देत समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी केली होती. आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीसोबत लग्न करण्याचा अधिकार LGBTQ (लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रान्सजेंडर आणि क्वीर) समुदायाला त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचा भाग म्हणून द्यावी. एका याचिकेत विशेष विवाह कायदा १९५४ ला जेंडर न्यूट्रल बनवण्याची मागणी केली होती. जेणेकरून कुठल्याही व्यक्तीसोबत सेक्सुअल ओरिएंटेशनमुळे भेदभाव करू नये.