नाद करायचा नाय! वसंतदादांच्या नातवाचं संसदेत इंग्रजीतून भाषण; केली ‘ही’ मागणी

Sangli MP Vishal Patil Speech In English At Lok Sabha Parliament: राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत असताना विशाल पाटील यांनी इंग्रजीतून मुद्दा मांडत राज्यातील पूरस्थितीबाबत संसदेचे लक्ष वेधून घेतले.

Sangli MP Vishal Patil Speech In English At Lok Sabha Parliament: यंदाची लोकसभा निवडणूक अनेक कारणांनी, मुद्द्यांमुळे चांगलीच गाजली. महायुतीतील अनेक दिग्गजांना धक्का बसला. तर महाविकास आघाडीतील बेबनावही पाहायला मिळाला. सांगलीच्या जागेवरून महाविकास आघाडीत खटके उडाले. अखेर विशाल पाटील यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली आणि जिंकले. लोकसभेचे अधिवेशन सुरू असून, विशाल पाटील यांनी चक्क इंग्रजीतून मुद्दा मांडत महत्त्वाची मागणी केली.

शिक्षण आणि इंग्रजी भाषेवरून निलेश लंके आणि सुजय विखे पाटील यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. त्यानंतर विजयी होत निलेश लंके यांनी थेट इंग्रजीतून शपथ घेतली आणि आश्चर्याचा धक्का देत विरोधकांची तोंडे बंद केली. यातच आता सांगलीचे खासदार विशाल पाटील यांनीही बेधडकपणे इंग्रजीतून मुद्दा मांडला आणि भूमिका स्पष्ट केली. खासदार विशाल पाटील यांनी संसदेत पहिले भाषण केले आणि सांगली, कोल्हापूर व सामीवासीयांच्या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला.

सातारा, सांगली व कोल्हापूरमधील प्रश्नांवर भाष्य

विशाल पाटील यांनी संसदेतील आपल्या पहिल्याच भाषणात महाराष्ट्राच्या सातारा, सांगली व कोल्हापूरमधील प्रश्नांना हात घातला. या भागातील पूरस्थितीचा मुद्दा उपस्थित केला. सन २००५, २०१९ आणि २०२१ नंतर आजही तीच परिस्थिती आहे. CWC गाईडलाईनुसार या धरणांची उंची वाढविण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. कृष्णा नदीवरील साताऱ्यातील कोयना धरण आणि कर्नाटक व महाराष्ट्र सीमारेषेवरील आलमट्टी धरणासंदर्भात विशाल पाटील यांनी मुद्दा उपस्थित केला. पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि सांगलीतील पूरस्थितीची माहिती देत मोठे नुकसान होत असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. या पूरस्थितीमुळे येथील जनजीवन विस्कळीत झाले असून अनेकांचे जीव गेले. या पुरामध्ये जनावरेही वाहून गेली. दगावली, असे सांगत विशाल पाटील यांनी सरकारने यात लक्ष घालावे, अशी मागणी केली.

दरम्यान, या परिस्थितीकडे केंद्रीय जल आयोगाच्या धोरणानुसार धरणातील पाणीसाठ्याबाबतच्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. त्यात चार मुद्द्यांचा प्राधान्याने विचार करायला हवा. ज्यात कृष्णा, कोयना, पंचगंगा या नद्यांतील पाणी आणि कोयना, अलमट्टी धरणातील पाणीसाठा याचे ‘रिअल टाइम मॉनिटरिंग’ करणे, पूर व्यवस्थापन आराखडा राबवणे, पूरपट्ट्यात आवश्यक पायाभूत सुविधा देणे आणि महाराष्ट्र, कर्नाटक या दोन राज्यांतील पाटबंधारे विभागाचा समन्वय हे अत्यंत महत्त्वाचे विषय आहेत. कारण, या महापुरात मनुष्यबळ, पशुधन, शेतीसह मालमत्तेची मोठी हानी होते. हे टाळण्यासाठी केंद्राने लक्ष द्यायला हवे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात आसाममधील पूरबाधित क्षेत्राचा उल्लेख केला आहे. त्याप्रमाणेच पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरबाधित क्षेत्राचा विचार करावा. येथे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते, याकडेही लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे, असे विशाल पाटील म्हणाले.