केंद्र सरकारच्या सहकार्याने संत रविदास मंदिर उभारण्यात राज्य सरकार आग्रही

केंद्राच्या मदतीने राज्य सरकार हे मंदिर उभारेल, अशी भूमिका घेत नुकतेच केजरीवालांनी केंद्रीय गृहनिर्माण राज्यमंत्री हरदीपसिंह पूरी यांना पत्र पाठवले.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या मदतीने संत रविदासांचे मंदिर नव्याने उभारण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. मंदिर उभारण्यात अडसर ठरणारी वन विभागाची ‘वादग्रस्त जमीन’ विमुक्त करण्याची मागणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी यानिमित्ताने केली. वन परिक्षेत्रात असलेली ही जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरणाच्या (डीडीए) अखत्यारित आहे. केंद्र सरकारच त्यामुळे यासंबंधी निर्णय घेवू शकते. राज्य सरकारतर्फे दिल्ली विकास प्राधिकरणाला केंद्रीय वन मंत्रालयाकडे जमीन विमुक्त करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा लागेल, असे मत केजरीवालांनी व्यक्त केले.

केंद्राच्या मदतीने राज्य सरकार हे मंदिर उभारेल, अशी भूमिका घेत नुकतेच केजरीवालांनी केंद्रीय गृहनिर्माण राज्यमंत्री हरदीपसिंह पूरी यांना पत्र पाठवले. पत्रातून त्यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. १० आॅगस्ट ला डीडीए ने भाविकांच्या भावनांचा विचार न करता हे मंदिर पाडले होते.

संत रविदासांच्या अनुयायांनी त्यानंतर दिल्लीसह इतर राज्यात आंदोलन पुकारले. केवळ दलित समाजासाठी नाही, तर सर्व समाजासाठी संत रविदास श्रद्धेय आहेत. गेल्या पाच शतकांपासून रविदासांचे विचार अनेक पिढ्यांना सशक्त बनवत आहे, असे केजरीवाल म्हणाले.
जमीन विमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारकडून सर्वतोपरी मदत केली जाईल. मंदिराच्या सोसायटीला केंद्र सरकाराकडून जमीन उपलब्ध करून दिल्यानंतर त्यांच्या सहकार्याने मंदिर बांधण्यात आनंद होईल, अशी भावना के जरीवालांनी व्यक्त केले.

दिल्ली विकास प्राधिकरणाची या जमिनीवर मालकी आहे. त्यामुळे जमीन मोकळी करण्याचा प्रस्ताव डीडीएला सादर करावा लागेल. राज्य सरकारच्या वन विभागाकडे हा प्रस्ताव येताच तो तत्काळ मंजुरीसाठी केंद्रीय वन मंत्रालयाकडे पाठवला जाईल. संपूर्ण प्रक्रिया होण्यासाठी जवळपास आठवडा लागेल. - राजेंद्र पाल गौतम, सामाजिक न्याय मंत्री, राज्य सरकार