सरदार जोक्स - शिखांची खिल्ली आम्ही कशी थांबवणार? - सर्वोच्च न्यायालय
By admin | Published: February 7, 2017 03:35 PM2017-02-07T15:35:26+5:302017-02-07T15:36:14+5:30
जोकवर लोकांनी कशी प्रतिक्रिया द्यावी या संदर्भात कसं काय बंधन घालण्यात येऊ शकतं असा सवाल करीत सर्वोच्च न्यायालयाने शीखांवरील जोक्सवर बंदी घालण्यास असमर्थता दर्शवली आहे
सरदार जोक्स - शिखांची खिल्ली आम्ही कशी थांबवणार? - सर्वोच्च न्यायालय
Next
नवी दिल्ली, दि. 7 - जोकवर लोकांनी कशी प्रतिक्रिया द्यावी या संदर्भात कसं काय बंधन घालण्यात येऊ शकतं असा सवाल करीत सर्वोच्च न्यायालयाने शिखांवरील जोक्सवर बंदी घालण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. हरविंदर चौधरी यांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली होती आणि शीखांप्रमाणेच अनुसूचित जाती व जमाती लोकांच्या थट्टेचे विषय होत असल्याचे म्हटले होते.
यावर भाष्य करताना लोकांनी विशिष्ट समाजावर आधारीत विनोद ऐकल्यावर कसा प्रतिसाद द्यावा, त्यांनी हसावं की हसू नये यावर मार्गदर्शक प्रणाली कशी काय आखणार असा प्रतिसवाल केला. न्यायाधीश दीपक मिश्रा व आर. भानुशाली यांच्या खंडपीठापुढे हा खटला सुरू होता. त्यापुढे जात, एखादा आदेश दिला तरी त्याची अमलबजावणी करणं अशक्य असल्याची टिप्पणीही कोर्टाने केली असल्याचे हिंदुस्थान टाइम्सच्या वृत्तात म्हटले आहे.
ज्या सोशल मीडियावरील वेबसाईट्स असे जोक्स अपलोड करतात त्यांच्यावर बंदी घालावी अशी मागणीही चौधरींनी केली आहे. ज्याप्रमाणे, मागासवर्गीयांसाठी अॅट्रॉसिटी अॅक्ट आहे, त्याप्रमाणेच कडक कायदा जोक्स पसरवण्यांविरोधात असावा अशीही त्यांची मागणी आहे.
असे कायदे करणे ही संसदेची जबाबदारी असल्याचे यावेळी कोर्टाने नमूद केले आहे. आम्ही या संदर्भात मार्गदर्शक तत्वे जारी करू शकत नसल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे.
गोरखा समाजाची टोपी आणि कुकरी अशी खिल्ली सोशल मीडियावर उडवण्यात येते, या संदर्भात अॅमिटी लॉ स्कूलमधल्या विद्यार्थ्याने दाखल केलेल्या याचिकेवरही कोर्टाने अशीच टिप्पणी केली आहे. गोरखा समाजाचा संपूर्ण भारत आदर करतो, अशा याचिका करून तुम्ही अनादर करत आहात, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली शीख गुरुद्वारा व्यवस्थापन समिती आणि अन्य याचिकाकर्त्यांकडे शीखांवरील जोक्स कसे थांबवता येतील याबाबत प्रस्ताव मागवले होते. आताही, या संदर्भात बंदी कशी घालता येईल हे सहा आठवड्यात सुचवावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले आहे.
