उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्र काँग्रेसच्याच काळात झाले होते पूर्ण विकसित

उपग्रहाचा वेध घेणारे क्षेपणास्त्र (अग्नी-५) विकसित केल्याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेत असले तरी प्रत्यक्षात काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातच हे तंत्रज्ञान पूर्ण विकसित झाले होते.

नवी दिल्ली : उपग्रहाचा वेध घेणारे क्षेपणास्त्र (अग्नी-५) विकसित केल्याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेत असले तरी प्रत्यक्षात काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातच हे तंत्रज्ञान पूर्ण विकसित झाले होते.
उपग्रहाचा वेध घेणारे क्षेपणास्त्र विकसित करण्याच्या संरक्षण संशोधन व विकास विभाग (डीआरडीओ) व भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) संयुक्त प्रस्तावास तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी २००८ सालीच परवानगी दिली होती. २००९ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर डॉ. मनमोहनसिंग यांनी क्षेपणास्त्र विकसित कार्यक्रमास प्रोत्साहन दिले. जानेवारी २००७ मध्ये चीनने क्षेपणास्त्राने एका उपग्रहाचा वेध घेतला होता. भारतासह सर्वच आशियाई देशांवर त्यामुळे दबाव वाढला. भारताने त्यास प्रत्युत्तराची तयारी २००८ पासूनच सुरू केली. मात्र, २०१० साली अमेरिकेने उपग्रह शस्त्रास्त्रांच्या वापरासंबंधी निर्बंध घालण्याचे संकेत दिले होते. भारताच्या उपग्रह भेदणाऱ्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर (ज्याची चाचणी बुधवारी झाली) आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढला.
आंतरराष्ट्रीय दबावावर ‘डिप्लोमसी’साठी डॉ. मनमोहनसिंग यांनी २०१० साली ‘अवकाश सुरक्षा समन्वय समूह’ (एसएससीजी) स्थापन केला होता. आंतरराष्ट्रीय समूहाकडून येणाऱ्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची या गटाची जबाबदारी होती. आंतरराष्ट्रीय दबाव कमी करण्यात यश आल्याने २६ एप्र्रिल २०१२ रोजी उपग्रह भेदणारे क्षेपणास्त्र भारताने स्वबळावर विकसित केले होते.

तेव्हा सरकारने परवानगी दिली नव्हती; जेटलींचा आरोप
अरूण जेटली यांनीदेखील यूपीए सरकारला उपग्रह भेदणाºया अग्नी-५ क्षेपणास्त्राची चाचणी न करण्यासाठी दोष दिला. तत्कालीन सरकारमध्ये क्षमता व स्पष्टता नव्हती. भारत उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्र विकसित करू शकत होता. मात्र, सरकारने त्यास परवानगी दिली नव्हती, असा आरोप जेटलींना केला.