उपग्रह धोरण तातडीने गतिमान करावे

उपग्रहांद्वारे पडताळणी करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याविषयीचे धोरण महाराष्ट्राने तातडीने कार्यान्वित करणे आवश्यक असून तसे झाल्यास दोन वर्षांनंतर शेतकऱ्यांपर्यंत

- राजू नायक, नवी दिल्ली
उपग्रहांद्वारे पडताळणी करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याविषयीचे धोरण महाराष्ट्राने तातडीने कार्यान्वित करणे आवश्यक असून तसे झाल्यास दोन वर्षांनंतर शेतकऱ्यांपर्यंत त्याचे लाभ पोहोचू शकतील, असे मत ‘सीएसई’चे शास्त्रज्ञ अर्जुन श्रीनिधी यांनी व्यक्त केले.
विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राने (सीएसई) वातावरण बदलावर पत्रकारांसाठी येथे आयोजित केलेल्या कार्यशाळेच्या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’शी बोलताना श्रीनिधी यांनी महाराष्ट्राने उपग्रहाचे तंत्रज्ञान वापरण्याच्या कार्यक्रमास गती देण्याची आवश्यकता प्रतिपादीत केली. सद्यस्थितीत काही मोजकेच उपग्रह बाजारभाव व पिकांविषयीच्या माहितीचे संकलन आणि हस्तांतरण करत आहेत. रडारसेटद्वारे तर सर्व प्रकारचे हवामान, भूपृष्ठाची सुस्पष्ट छायाचित्रे उपलब्ध होत असतात. ज्यावरुन पिकाविषयीच्या सद्यस्थितीची माहिती मिळू शकते आणि नैसर्गिक व अन्य कारणांमुळे झालेल्या वैयक्तिक हानीचा अचूक निष्कर्षही काढला जाऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात प्रायोगिक तत्त्वावर ५०० गावांतून ही योजना कार्यान्वित होईल आणि कालांतराने ती राज्यभर राबविली जाईल. सध्याच्या व्यवस्थेमुळे अनेकदा शेतकऱ्यांचे प्रत्यक्ष झालेले नुकसान आणि मिळालेली भरपाई यात प्रचंड तफावत असते. मात्र उपग्रह मॅपिंगद्वारे मिळणाऱ्या अचूक माहितीमुळे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या वैयक्तिक नुकसानीचा थेट पुरावा उपलब्ध होतो.

हवामानाचा अंदाज वर्तविणाऱ्या खासगी कंपन्यांवर सरकारचे नियंत्रण असण्याची गरज आहे. खासगी कंपन्यांमुळे विमा कंपन्यांना लाभ होत असल्याने त्यांचे संगनमत असते; पण दुर्दैवाने शेतकरीही खासगी कंपन्यांच्या अंदाजांच्या नादी लागून तोंडघशी पडतात.
- सुनीता नारायण,
सरसंचालिका, सीएसई

यंदाचे पर्जन्यमान सर्वसाधारण असेल, असा अंदाज खासगी कंपन्यांनी वर्तविला होता. प्रत्यक्षात शेतकरी यंदा अवर्षणाचा सामना करत आहे. देशातील खासगी हवामान कंपन्यांसाठी कोणतीच नियमावली नाही. त्यांच्यावर प्रशासनाचे कोणतेही नियंत्रण नाही. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.
- चंद्रभूषण, उपसंचालक, सीएसई