Lakhimpur Kheri Violence: 'लखीमपूर प्रकरणाच्या तपासात यूपी सरकार मागे का हटतंय?', सुप्रीम कोर्टाकडून कानउघाडणी  

Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपूर खिरी हिंसाचार प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. उत्तर प्रदेश सरकारकडून लखीमपूर प्रकरणाचा स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्यात झालेल्या दिरंगाईवरुन कोर्टानं सरकारची कानउघाडणी केली. न्यायाधीश एनव्ही रमन्ना म्हणाले की, काल रात्री १ वाजेपर्यंत आम्ही वाट पाहात होतो आणि प्रकरणाचा स्टेटस रिपोर्ट आम्हाला आत्ता मिळाला आहे. याआधीच्या सुनावणीवेळी आम्ही स्पष्टपणे सांगितलं होतं की पुढील सुनावणीच्या कमीत कमी एक दिवस आधीच स्टेटस रिपोर्ट सादर केला जावा. पण तसं झालेलं दिसत नाही. 

उत्तर प्रदेश सरकारकडून ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी कोर्टासमोर संबंधित प्रकरणाचा प्रगती अहवाल सादर केला असून सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब करण्याची मागणी केली. पण कोर्टानं सुनावणी टाळण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. सुनावणी टाळणं योग्य ठरणार नाही, असं सांगत खंडपीठाकडून कोर्टातच सरकारनं सादर केलेल्या रिपोर्टचं वाचन केलं जात आहे. 

फक्त चार आरोपींना अटक का?
लखीमपूर खिरी हिंसाचार प्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकार मागे हटत आहे, असं रोखठोक मत सुप्रीम कोर्टानं व्यक्त केलं. या प्रकरणात तुम्ही फक्त ४ जणांची साक्ष का नोंदवली? इतर साक्षीदारांची साक्ष का नोंदवली नाही? फक्त ४ जणच पोलीस कोठडीत आणि इतर न्यायालयीन कोठडीत का? त्यांच्या चौकशीची गरज नाही का?, असे सवाल कोर्टानं उपस्थित केले. कोर्टानं प्रकरणाची सुनावणी २६ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. तसंच याप्रकरणाशी निगडीत साक्षीदार आणि पीडीतांचे जबाब नोंदविण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय साक्षीदारांच्या सुरक्षेची काळजी घेण्याच्याही सूचना सरकारला केल्या आहेत.