सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली 10 वर्षाच्या बलात्कार पीडितेची गर्भपाताची याचिका

दहा वर्षीय बलात्कार पीडितेची गर्भपाताची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

ठळक मुद्देचंदीगड येथे मुलीची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. प्रसूती कायदा 1971 नुसार गर्भ 20 आठवडयांचा असेल तर गर्भपाताला परवानगी मिळते. गर्भपाताची परवनागी मागण्यासाठी सर्वोच्च  न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

नवी दिल्ली, दि. 27 - दहा वर्षीय बलात्कार पीडितेची गर्भपाताची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. जीविताला धोका असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या अल्पवयीन मुलीला गर्भापाताला परवानगी नाकारली. पीडित मुलगी 32 आठवडयांची गर्भवती आहे. यापूर्वी सत्र न्यायालयाने चंदीगड येथे रहाणा-या या दहावर्षीय मुलीला गर्भपाताची परवानगी नाकारली होती.  मेडिकल बोर्डाच्या अहवालावर विचार करुन न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी नाकारली.

गर्भपातामुळे मुलीच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो असे मेडिकल बोर्डाने आपल्या अहवालात म्हटले होते. अशा प्रकरणात तात्काळ निर्णय व्हावा यासाठी केंद्राला प्रत्येक राज्यात मेडिकल बोर्ड स्थापन करण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुलगी 26 आठवडयांची गर्भवती असल्यामुळे चंदीगड जिल्हा न्यायालयाने 18 जुलैला तिला गर्भपाताची परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर वकिल अलख आलोक श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.

26 जुलैला न्यायमूर्ती जे.एस.केहर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पीजीआय चंदीगड येथे मुलीची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. प्रसूती कायदा 1971 नुसार गर्भ 20 आठवडयांचा असेल तर गर्भपाताला परवानगी मिळते. तीन वेगवेगळया प्रकरणात बलात्कार पीडित तरुणींनी 20 आठवडयांची मुदत संपल्यानंतर गर्भपाताची परवनागी मागण्यासाठी सर्वोच्च  न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना परवानगीही दिली होती. 

बलात्कारातून गर्भवती राहिलेल्या अनेक तरुणी महिला 20 आठवडयांचा कालावधी उलटल्यानंतर गर्भपाताची परवानगी मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत आहेत. केंद्र सरकारने प्रसूती कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया 2014 पासून सुरु केली आहे.  पण संसदेच्या पटलावर सादर होण्याआधी हे विधेयक अजून मंत्रिमंडळासमोरही मंजुरीसाठी आलेले नाही. नव्या विधेयकात गर्भपाताची मुदत 20 वरुन 24 आठवडे करण्याचा प्रस्ताव आहे. 

मागच्यावर्षी एप्रिल महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने 14 वर्षाच्या बलात्कार पीडित तरुणीला गर्भपाताची परवानगी दिली होती. ती 24 आठवडयांची गर्भवती होती. अहमदाबाद येथे रहाणा-या दहाव्या इयत्तेत शिकणा-या मुलीचे आयुष्य खराब होईल या विचारातून सर्वोच्च न्यायालयाने पीडित मुलीला गर्भपाताची परवानगी दिली होती.