बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी डीके शिवकुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; उपमुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देणार?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 15, 2024 05:46 PM2024-07-15T17:46:17+5:302024-07-15T17:55:50+5:30
DK Shivakumar : सीबीआयने नोंदवलेल्या बेहिशोबी मालमत्तेशी संबंधित खटला रद्द करण्याची डीके शिवकुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.
बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी डीके शिवकुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; उपमुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देणार?
नवी दिल्ली : कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डीके शिवकुमार यांची याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेत डीके शिवकुमार यांनी बेहिशोबी मालमत्तेच्या कथित प्रकरणात सीबीआयने त्यांच्यावर दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती.
सीबीआयने नोंदवलेल्या बेहिशोबी मालमत्तेशी संबंधित खटला रद्द करण्याची डीके शिवकुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. डीके शिवकुमार यांच्या याचिकेची सुनावणी करताना सीबीआयने नोंदवलेला खटला रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. यावेळी, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि एससी शर्मा यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर डीके शिवकुमार यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, असे भाजपने म्हटले आहे. भाजप नेते शहजाद पूनावाला यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरण रद्द करण्याची डीके शिवकुमार यांची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे हा भ्रष्टाचारी काँग्रेसला एक हा मोठा धक्का आहे. तसेच, काँग्रेसचा अर्थ आता भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस राहिलेला नाही. याचा अर्थ मला भ्रष्टाचार हवा आहे. काँग्रेसने केलेला भ्रष्टाचार सर्वत्र उघड होत आहे, असे शहजाद पूनावाला म्हणाले.
#WATCH | BJP leader Shehzad Poonawalla says, "DK Shivakumar's petition, filed to do away with the disproportionate assets case, has been dismissed by the Supreme Court. This is a major setback for the corrupt Congress. INC no more means Indian National Congress, it means I need… pic.twitter.com/UwjS1pTP3w
— ANI (@ANI) July 15, 2024
काय आहे प्रकरण?
डीके शिवकुमार यांनी २०१३ ते २०१८ या कालावधीत त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतापेक्षा जास्त संपत्ती जमा केल्याचा सीबीआयचा आरोप आहे. याकाळात ते काँग्रेस सरकारमध्ये मंत्री होते. सीबीआयने ३ सप्टेंबर २०२० रोजी त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला होता. त्यामुळे हा एफआयआर रद्द करण्यासाठी डीके शिवकुमार यांनी २०२१ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला होता.