एससी-एसटी विधेयक राज्यसभेत संमत

दहा दिवसांच्या खोळंब्यानंतर राज्यसभेने सोमवारी महत्त्वपूर्ण अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) सुधारणा विधेयक एकमताने संमत करण्याची तत्परता दाखविली

नवी दिल्ली : दहा दिवसांच्या खोळंब्यानंतर राज्यसभेने सोमवारी महत्त्वपूर्ण अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) सुधारणा विधेयक एकमताने संमत करण्याची तत्परता दाखविली. २०१५-१६ च्या अनुदान मागण्यांसंबंधी दोन विधेयकांनाही सभागृहाने अवघ्या काही मिनिटांत मंजुरी दिली.
राज्यसभेने विनियोग (नं ४) आणि विनियोग (नं.५) ही दोन्ही विधेयके अनुदान मागण्यांच्या दुसऱ्या संचासह लोकसभेकडे परत पाठविली आहेत. २०१५-१६ च्या सरकारी खर्चाची पूर्तता करता यावी यासाठी ते क्रमप्राप्त होते. सर्वपक्षीय बैठकीत ठरल्याप्रमाणे आम्हाला अनुसूचित जाती-जमाती विधेयक संमत करायचे असताना सत्ताधारी पक्षाने आजच्या अजेंड्यावर नसलेले विधेयक आणत हा मुद्दा गुंतागुंतीचा बनविला आहे. आम्हाला बालगुन्हेगार न्याय विधेयकावरही चर्चा करायची आहे; मात्र ते आजच्या अजेंड्यावर नाही. केवळ बातम्यांचा आधार घेत सरकारने पुरवणी अजेंड्याच्या मार्गाने हे विधेयक समोर आणण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. उद्या काँग्रेसनेच हे विधेयक रोखल्याचा ठपका ठेवला जाईल, असा आरोप विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी केला. त्यावर सभापती पी.जे. कुरियन यांनी हे विधेयक चर्चेसाठी घेतले. त्यानंतर चर्चा न होताच ते आवाजी मतदानाने संमत झाले. सभागृहाने टाळ्यांच्या कडकडाटात स्वागत केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)