...तर कर्मचाऱ्याच्या आत्महत्येसाठी बॉस दोषी नाही: सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयानं आज एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कार्यालयातील कामाच्या प्रचंड ताणामुळे जर एखाद्या कर्मचा-यानं आत्महत्येचा मार्ग पत्करला तर त्यासाठी बॉसला दोषी धरता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयानं आज एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कार्यालयातील कामाच्या प्रचंड ताणामुळे जर एखाद्या कर्मचा-यानं आत्महत्येचा मार्ग पत्करला तर त्यासाठी बॉसला दोषी धरता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात एक आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. ते आरोपपत्र खंडपीठानं फेटाळून लावल्यानंतर पराशर यांच्या पत्नीनं सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं हा निकाल दिला.    

महाराष्ट्रातल्या शिक्षण विभागातल्या औरंगाबाद कार्यालयात कार्यरत असलेल्या किशोर पराशर यांनी ऑगस्ट 2017 रोजी आत्महत्या केली होती. त्यानंतर त्यांच्या पत्नीनं बॉसच्या जाचाला कंटाळून पराशर यांनी आत्महत्या केल्याची तक्रार पोलिसांत केली होती. पराशर यांच्यावर कामाचा प्रचंड ताण होता, त्यामुळे त्यांना संध्याकाळी उशिरापर्यंत कार्यालयातच काम करत राहावं लागायचं, असंही त्यांच्या पत्नीनं तक्रारीत म्हटलं होतं.

तसेच वरिष्ठ अधिकारी पराशर यांना अवेळीसुद्धा काम करण्यास सांगत असून, सुट्टीच्या दिवशी त्यांना कामावर बोलावलं जायचं.  कामावर आला नाहीस तर तुला पगार देणार नाही, तसेच तुझी वेतनवाढ रोखू, अशी धमकीही बॉस पराशर यांना देत असल्याचं त्यांच्या पत्नीनं म्हटलं आहे. त्यामुळे घरी आल्यानंतर पराशर हे शांत शांत असायचे, त्यांच्या आत्महत्येसाठी बॉसच जबाबदार आहे, अशा आशयाची तक्रार पराशर यांच्या पत्नीनं केल्यानं पोलिसांनी पराशर यांच्या बॉसविरोधात एफआयआर दाखल केलं होतं. हे एफआयआर औरंगाबाद खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आलं. त्यावेळी औरंगाबाद खंडपीठानं हे एफआयआर फेटाळून लावलं. त्यानंतर पराशर यांच्या पत्नीनं यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला. एखाद्या कर्मचा-याला कामाचा भार सहन होत नसून त्यानं आत्महत्या केल्यास त्यासाठी बॉसला गुन्हेगार ठरवता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.