भारतातील सात राज्यांमधील कॉन्ट्रॅक्ट मिळवण्यासाठी बसनिर्माता कंपनीने दिली मोठी लाच, एका बड्या मंत्र्यांच्या नावाचा उल्लेख

Scania Bribery Case: बस निर्माता कंपनी असलेल्या स्कॅनियाने भारतातील सात राज्यांमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट मिळवण्यासाठी या काळात मोठ्या प्रमाणात लाच दिल्याचे समोर आले आहे.

स्टॉकहोम - स्वीडनमधील ट्रक आणि बस निर्माता कंपनी असलेल्या स्कॅनियाने भारतातील सात राज्यांमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट मिळवण्यासाठी २०१३ ते २०१६ या काळात मोठ्या प्रमाणात लाच दिल्याचे समोर आले आहे. (Scania Bribery Case) स्वीडनमधील एसव्हीटी या वृत्तवाहिनीने हा खळबळजनक दावा केला आहे. दोन अन्य प्रसारमाध्यम कंपन्यांसोबत मिळून केलेल्या तपासानंतर हा दावा करण्यात आला आहे. (Bus manufacturer Scania  pays big bribe to win contracts in seven Indian states, names of big ministers)

एसव्हीटी, जर्मनीमधील ब्रॉकास्टर झेडडीएफ आमि भारतातील कॉन्फ्युएन्स मीडियामधील वृत्तानुसार एका भारतीय मंत्र्यालाही लाच दिली गेली. मात्र या मंत्र्याचे नाव जाहीर करण्यात आलेले नाही. रॉयटर्सच्या दाव्यानुसार भारत सरकारच्या प्रतिनिधीने याबाबत बिझनेस अवर्सच्या बाहेर उत्तर देण्यास नकार दिला आहे.  

कंपनीच्या प्रवक्त्याच्या म्हणण्यानुसार याचा तपास २०१७ मध्ये सुरू करण्यात आला होता. त्यामध्ये वरिष्ठ व्यवस्थापनासह अनेक कर्मचाऱ्यांची चूक असल्याचे निष्पन्न झाले. स्कॅनिया फॉक्सव्हॅगन एजीच्या कर्मशियल व्हेइकल आर्म ट्रॉटन एसएईचे युनिट आहे. ज्याने भारतामध्ये २००७ मध्ये काम सुरू केले होते. तर उत्पादनास २०११ पासून सुरुवात केली होती. यामध्ये लाचखोरी, बिझनेस पार्टनरच्या माध्यमातून लाच आणि चुकीच्या प्रतिनिधित्वाच्या आरोपांचा समावेश आहे. दरम्यानच्या काळात स्कॅनियाने भारतीय बाजारात बस विक्री करणे बंद केले आहे. 

 कंपनीचे सीईओ हेनरिक हेनरिक्सन यांनी एसव्हीटीला सांगितले की, आम्ही अडाणी असू शकतो, पण आम्ही असे केले आहे. आम्ही भारतामध्ये मोठे यश मिळवू इच्छित होतो. मात्र आम्ही या जोखमीचे योग्य प्रकारा आकलन केले नाही. भारतामध्ये काही लोकांनी चूक केली. त्यांनी आता कंपनी सोडली. तसेच जेवढे बिझनेस पार्टनर यामध्ये जोडले गेले होते, त्यांचे करार रद्द करण्यात आले आहे. 
  
या वृत्तानुसार स्कॅनियाने ट्रकच्या मॉडेल्समध्ये फसवणू केली आणि लायसन्सच्या प्लेट बदलून भारतीय खाणकाम कंपनीला विकण्याचा प्रयत्न केला. हा व्यवहार १.१८ कोटी डॉलरमध्ये करण्यात येणार होता. स्कॅनियाच्या बिझनेस कोडच्या उल्लंघनाचे पुरेसे पुरावे आहेत, ज्यामधून कंपनी कठोर कारवाई करू  शकते. मात्र खटला चालवण्याइतपत पुरावे नाहीत, असे कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले.