पाच वर्षांत पाच कोटी अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती; मोदी सरकारचा निर्णय

अल्पसंख्यांक समाजाच्या सशक्तीकरणासाठी मोदी सरकारचा निर्णय

नवी दिल्ली: मोदी सरकारनं आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या दृष्टीनं महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अल्पसंख्यांक समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरणासाठी पुढील पाच वर्षांत पाच कोटी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली. यात निम्मं प्रमाण मुलींचं असेल. अल्पसंख्यांक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी याबद्दलची माहिती दिली. 

अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मौलाना आजाद शिक्षण प्रतिष्ठानच्या 65 व्या आमसभेनंतर नक्वींनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारनं लांगुलचालनाचं राजकारण दूर ठेवत सर्वसमावेशक वातावरण तयार केल्याचं नक्वी म्हणाले. शालेय शिक्षण अर्धवट राहिलेल्या अल्पसंख्यांक समुदायातील मुलींना देशातील प्रतिष्ठीत शैक्षणिक संस्थांशी जोडून त्यांना शिक्षण आणि रोजगार दिला जाईल अशी माहिती त्यांनी दिली. 

मदरशातील शिक्षकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रशिक्षण देण्यात येईल असं मुख्तार अब्बास नक्वी म्हणाले. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मदरशातील शिक्षक हिंदी, इंग्रजी, गणित, विज्ञान, संगणकाचं शिक्षण देऊ शकतील. पुढील महिन्यापासून हे काम सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. अल्पसंख्यांक समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरणासाठी पाच वर्षांत पाच कोटी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. यामध्ये निम्मं प्रमाण मुलींचं असेल, असंदेखील नक्वी यांनी सांगितलं.