विसंगत भूमिकेबद्दल केंद्राला खडसावले; पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत त्रुटी, सुप्रीम काेर्टाची समिती

केंद्राने घेतलेल्या विसंगत भूमिकेबाबत काेर्टाने ताशेरे ओढले.

- शरद गुप्ता

नवी दिल्ली : पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील हलगर्जीपणाबद्दल केंद्र व पंजाब सरकारने नेमलेल्या चौकशी समित्यांचे कामकाज थांबविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच दिला होता. तसेच केंद्राने घेतलेल्या विसंगत भूमिकेबाबत काेर्टाने ताशेरे ओढले.

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या नेतृत्वाखालील व न्या. सूर्यकांत, न्या. हिमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची असून, त्यासंदर्भात घडलेल्या प्रकाराची सर्वोच्च  न्यायालयाने अतिशय गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला.

पंजाबचेही प्रतिनिधी

पंतप्रधान ५ जानेवारी रोजी पंजाबच्या दौऱ्यावर असताना, तिथे आंदोलकांनी रस्ता रोखून धरल्याने ते एका फ्लायओव्हरवर वीस मिनिटे अडकून पडले. या घटनेबाबत लॉयर्स व्हॉईस या संघटनेने केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली.  न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या चौकशी समितीत चंदीगडचे पोलीस महासंचालक, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे महानिरीक्षक, पंजाबचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (सुरक्षा), पंजाब व हरयाणा हायकोर्टाचे रजिस्ट्रार जनरल तसेच केंद्र, पंजाब सरकारचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

५० वकिलांना धमक्या?

सुरक्षेतील हलगर्जीबाबत केंद्राची कोर्टात भूमिका मांडू नये, अन्यथा गंभीर परिणाम होतील, अशी धमकी ब्रिटनमधील दूरध्वनी क्रमांकांवरून सुमारे ५० वकिलांना दिल्याचा दावा बार असोसिएशनचे माजी कार्यकारी सचिव रोहित पांडे यांनी केला आहे. 

न्यायालयाने म्हटले आहे की, सुरक्षेतील त्रुटींबाबत केंद्राने चौकशी समिती नेमली. पंजाबमधील घटनेत एसपीजी कायद्याचा भंग झाला का याचा तपास केला जाणार आहे. पंजाबचे मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालकांना केंद्र दोषी मानते. या दोघांना दोषी कोणी ठरविले? त्यांचे म्हणणे केंद्राने ऐकले का? सुरक्षेतील त्रुटींबाबत दोषी कोण आहे हे केंद्राने आधीच निश्चित केले आहे. असे पाऊल उचलायचे तर मग सुरक्षा त्रुटीबद्दल कोर्टात धाव घेण्याला काय अर्थ उरतो, असा सवालही सुप्रीम कोर्टाने केला.