राज्यांच्या अधिकारांना कात्री

आयएएस किंवा आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या निलंबनासंबंधी राज्यांच्या अधिकारांना कात्री लावली असून, केंद्राने निश्चित केलेल्या नव्या नियमानुसार अशा

नवी दिल्ली : आयएएस किंवा आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या निलंबनासंबंधी राज्यांच्या अधिकारांना कात्री लावली असून, केंद्राने निश्चित केलेल्या नव्या नियमानुसार अशा अधिकाऱ्यांना आढावा समितीच्या पूर्वपरवानगीविना एक आठवड्यापेक्षा अधिक काळ निलंबित ठेवता येणार नाही.
यापुढे आयएएस, आयपीएस किंवा आयएफओना निलंबित करताना ४८ तासांत केंद्राला कळविणे राज्यांना बंधनकारक केले जाईल. अशोक खेमका, दुर्गाशक्ती नागपाल आणि कुलदीप नारायण यासारख्या तडफदार अधिकाऱ्यांना वारंवार बदल्या किंवा निलंबनासारख्या जाचक नियमांचे शिकार बनावे लागल्याचे पाहता सनदी अधिकाऱ्यांकडून राज्यांचे हत्यार ठरणाऱ्या जाचक नियमांना अटकाव घालण्याची मागणी होत आहे. विशेष म्हणजे भाजपाची सत्ता आल्यानंतरही तातडीने खेमकांची बदली झालीच होती. कार्मिक मंत्रालयाला त्याबाबत असंख्य निवेदने मिळाली होती. अ. भा़ सेवा (शिस्त आणि अपील) सुधारणा नियम २०१५ नुसार आयएएस अधिकाऱ्यांना एक आठवड्यापेक्षा जास्त काळ निलंबित ठेवता येणार नाही. त्या त्या राज्य सरकारांना मुलकी सेवा मंडळ किंवा केंद्रीय आढावा समितीकडून मिळणाऱ्या शिफारशींचा विचार करावा लागेल.