लोकपाल नियुक्तीसाठी नेमणार शोध समिती; समितीची ४ सप्टेंबरला बैठक
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 2, 2018 02:30 AM2018-09-02T02:30:32+5:302018-09-02T02:31:04+5:30
लोकपाल समितीची महत्त्वाची बैठक येत्या ४ सप्टेंबर रोजी होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन, सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा आणि प्रसिद्ध वकील मुकुल रोहतगी यांची या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
- हरिश गुप्ता
नवी दिल्ली : लोकपाल समितीची महत्त्वाची बैठक येत्या ४ सप्टेंबर रोजी होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन, सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा आणि प्रसिद्ध वकील मुकुल रोहतगी यांची या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
लोकपाल समितीची ही पाचवी बैठक असून, यात शोध समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही शोध समिती पहिला लोकपाल स्थापन करील. आठ विधिज्ञ शोध समितीचे सदस्य असतील. त्यात माजी न्यायमूर्ती आणि इतरांचा समावेश असेल.
लोकपाल निवड प्रक्रिया गतीने व्हावी, अशी पंतप्रधानांची इच्छा आहे. समितीची ही पाचवी बैठक १५ दिवसांच्या आत होत आहे. २२ आॅगस्टला चौथी बैठक झाली होती.
नियोजनानुसार, पंतप्रधानांसह समितीवरील सर्व चार सदस्य प्रत्येकी पाच नावे शोध समितीसाठी सुचवतील. काँग्रेस नेते मल्लिाकार्जुन खरगे यांनाही नावे सुचविण्यास सांगितले आहे. पण संपूर्ण सदस्य दर्जा मिळत नाही, तोपर्यंत आपण या प्रक्रियेचा भाग बनू शकत नाही, असे सांगत खरगे यांनी उपस्थित राहण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे शोध समितीसाठी २० नावांवरच विचार होण्याची शक्यता आहे.
लोकपाल स्थापनेचे वचन भाजपाने निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते. परंतु स्थापना लटकल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारवर ताशेरेही ओढले आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा मोदी सरकारसाठी महत्त्वाचा आहे. लोकपाल ही संस्था ९ सदस्यांची असणार आहे. वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन त्यासाठी अर्ज मागविण्यात येणार आहेत.
निवडीची प्रक्रिया होती ठप्प
वास्तविक, मनमोहन सिंग सरकारने लोकपाल स्थापनेवर बरेच काम केले होते. त्यांनी २०१३ मध्ये लोकपाल व लोकायुक्त कायदा पास करून, फेब्रुवारी २०१४ मध्ये न्या. के. टी. थॉमस यांच्या नेतृत्वाखाली आठ सदस्यीय शोध समिती स्थापन केली होती. समितीने लोकपाल सदस्य निवडण्यासाठी वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन अर्ज मागविले होते. ३०० जणांनी अर्जही केले होते. त्यानंतर मात्र, न्या. थॉमस यांनी अचानक राजीनामा दिला आणि सगळी प्रक्रिया ठप्प झाली. मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यास तो एक चमत्कारच ठरेल.