माध्यमिक शिक्षण ९ वी ते १२वीपर्यंत एकत्रित; स्तर रचना पुन्हा बदलणार

नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा शुक्रवारी नवे मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल यांना सादर करण्यात आला.

विनोद ताजने 

वणी (यवतमाळ) : सर्व शिक्षण अभियानाने सुरू केलेली शैक्षणिकस्तर रचना मोडीत काढून त्याऐवजी ५+३+३+४ ही नवी स्तर रचना सुरू करण्याची शिफारस शैक्षणिक धोरण २०१९ मध्ये करण्यात आली आहे. ही शिफारस अंमलात आली तर माध्यमिक शिक्षण ९ वी ते १२ वीपर्यंत एकत्रित होईल.

नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा शुक्रवारी नवे मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल यांना सादर करण्यात आला. हा मसुदा इस्त्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वात आठ सदस्यीय समितीने तयार केला. १९८६ मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले. त्यात १९९२ मध्ये वेळोवेळी दुरुस्ती करून आत्तापर्यंत या धोरणाच्या आधारेच शिक्षण प्रणाली सुरू आहे. कोठारी आयोगाने १०+२+३ अशी स्तर रचना केली होती. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिनियम २००९ अन्वये ही स्तर रचना ५+३+२+२ अशी करण्यात आली. आता नव्या शैक्षणिक धोरणात माध्यमिक शिक्षण ९ वी ते १२ वीपर्यंत एकत्रित करण्याची शिफारस केली आहे. दहावीनंतर विविध शाखांची निवड बंद करून विद्यार्थ्यांना निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. प्रत्येक वर्गात दोन सत्र पद्धती राहील. चार वर्षांतील आठ सत्रांमध्ये विद्यार्थ्यांना गणित, विज्ञान विषयासह २४ विषय शिकणे बंधनकारक राहणार आहे. स्तर रचनेमध्ये (५+३+३+४) पाच वर्षे तसेच पूर्व प्राथमिकची ३ वर्षे अधिक पहिली व दुसरीचा समावेश आहे.

मोफत शिक्षणाची व्याप्ती वाढविली
शिक्षण अधिनियम २००९ मध्ये १४ वर्षांपर्यंत म्हणजे आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत शिक्षणाच्या आवाक्यात होते. आता नव्या शैक्षणिक धोरणात बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत करण्याची शिफारस आहे. तसेच सध्याचे मध्यान्ह भोजनाचे नाव बदलवून ‘पौष्टीक न्याहारी’ असे करण्यात येणार आहे.

शुल्क ठरविण्याची खासगी संस्थांना मुभा
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करणे, मनुष्यबळ मंत्रालयाचे नाव शिक्षण मंत्रालय करणे, खासगी शिक्षण संस्थाच्या शुल्क वाढीला आळा घालणे या शिफारशीसुद्धा करण्यात आल्या आहे. खासगी संस्थांना त्यांचे शिक्षण शुल्क ठरविण्याचा अधिकार असेल. मात्र तो नफा मिळविण्याचा उद्देश न ठेवता करावा लागेल.