‘स्कॉर्पिन’ पाणबुड्यांची गुप्त माहिती फुटली

‘स्कॉर्पिन’ वर्गातील पाणबुड्यांची लढाऊ क्षमता व बलस्थानांसंबंधीची गोपनीय माहिती फुटल्याची बातमी प्रसिद्ध झाल्याने बुधवारी खळबळ उडाली.

नवी दिल्ली : फ्रेंच सरकारची ७५ टक्के मालकी असलेल्या ‘डीसीएनएस’ या कंपनीने हस्तांतरित केलेल्या तंत्रज्ञान आणि आराखड्यांनुसार भारतीय नौदलासाठी बांधण्यात येत असलेल्या ‘स्कॉर्पिन’ वर्गातील पाणबुड्यांची लढाऊ क्षमता व बलस्थानांसंबंधीची गोपनीय माहिती फुटल्याची बातमी प्रसिद्ध झाल्याने बुधवारी खळबळ उडाली. फुटलेली ही माहिती खरी असेल आणि ती चीन किंवा पाकिस्तान या भारताच्या प्रतिस्पर्ध्याच्या हाती लागली, तर या पाणबुडया नौदलात दाखल होण्यापूर्वीच त्यांच्या सामरिक उपयुक्ततेविषयी शंका उपस्थित होईल, अशी चिंता संरक्षण क्षेत्रात व्यक्त होत आहे. या फुटलेल्या माहितीचे नेमके स्वरूप व व्याप्ती यांची चौकशी करण्याचे आदेश सरकारने लगेच दिले. आॅस्ट्रेलियातील ‘दि आॅस्ट्रेलियन’ या वृत्तपत्राने ही बातमी प्रसिद्ध केली आणि ‘स्कॉर्पिन’ पाणबुड्यांसंबंधीची कथितपणे फुटलेली २२,४०० पानांची माहितीही त्यांच्या वेबसाइटवर टाकली. ‘डीसीएनएस’कडून भारताने या पाणबुड्या घेतलेल्या असल्याने चीन व पाकिस्तान यासारख्या भारताच्या प्रतिस्पर्धी देशांच्या दृष्टीने फुटलेली माहिती हे मोठे घबाड ठरू शकेल. एवढेच नव्हे, तर या पाणबुड्या घेण्याच्या तयारीत असलेल्या मलेशिया, चिली व ब्राझिल या देशांच्या सत्तावतुर्ळांत या माहितीने धोक्याची घंटा वाजू शकेल, असा दावाही वृत्तपत्राने केला.
संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी ही माहिती आपल्याला पहाटेच कळली असल्याचे सांगितले. हा गोपनीय माहिती फुटण्याचा नव्हे तर ‘हॅकिंग’चा प्रकार असावा, असे आपल्याला सकृतदर्शनी वाटते, असे नमूद करून संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले की, जी माहिती फुटल्याचे म्हटले जात आहे, तिचे नेमके स्वरूप काय आहे आणि ती भारताच्या पाणबुड्यांशी कितपत संबंधित आहे, याची चौकशी करण्यास मी नौदलप्रमुखांना सांगितले आहे. ही माहिती भारतातून नव्हे तर परदेशातून फुटली असावी, असा दावा करून नौदलाने निवेदनात म्हटले की, उपलब्ध माहिती संरक्षण मंत्रालयाच्या एकात्मिक मुख्यालयात तपासून पाहिली जात आहे. संबंधित विषयाचे तज्ज्ञ त्याची छाननी करीत आहेत. भारताने ‘डीसीएनएस’कडून घेतलेल्या तंत्रज्ञानानुसार नौदलासाठी ‘स्कॉर्पिन’ प्रवर्गाच्या सहा पाणबुड्या देशात बांधण्याची २३ हजार ५६२ कोटी रुपयांची ‘प्रोजेक्ट ७५’ नावाची महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे.
मुंबईतील माझगाव डॉक्स लि. या नौदल गोदीत या पाणबुड्या बांधल्या जायच्या आहेत. यातील ‘कलावरी’ नावाची पहिली पाणबुडी बांधून तयार झाली असून, सध्या तिच्या सागरी चाचण्या सुरू आहेत. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीस ‘कलावरी’ नौदलाकडे सुपूर्द केले जाणे अपेक्षित आहे. बाकीच्या पाच पाणबुड्या सन २०२० पर्यंत तयार होतील, अशी अपेक्षा आहे. अजिबात आवाज न करता वेगाने मार्गक्रमण करणे ही या पाणबुडीची खासियत मानली जाते. म्हणूनच या जातीच्या पहिल्या पाणबुडीचे ‘कलावरी’ (टायगर शार्क) असे नामकरण करण्यात आले आहे. या सहाही पाणबुड्या सेवेत दाखल झाल्यावर भारतीय नौदलाच्या जलपृष्ठाखालील लढाऊ ताफ्याचा ते मुख्य कणा असणार आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>‘लीक’ची वेळ लक्षणीय : ही माहिती आता फुटली असे नाही. ती याआधीच फुटली आणि आता प्रसिद्ध करण्यात आली. जाणकारांना ही माहिती ‘लीक’ करण्याची वेळ लक्षणीय वाटते. हिच ‘डीसीएनएस’ कंपनी भारताने याहूनही प्रगत अशा आणखी सहा पाणबुड्या त्यांच्याकडून घ्याव्या यासाठी प्रयत्नांत आहे. त्यात खोडा घालण्याचा तर हा प्रयत्न नसावा ना, अशी शंकाही जाणकारांना वाटते. फुटलेली माहिती खरी आहे व ती फ्रान्समधूनच फुटली, असे तपासाअंती स्पष्ट झाल्यास भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्याचे संबंध ताणले जातील. हवाई दलासाठी फ्रान्सकडून ३४ ‘राफेल’ लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा होऊ घातलेला सौदाही त्यामुळे कदाचित टांगणीवर पडू शकेल.
>‘डीसीएनएस’चे कानावर हात
आॅस्ट्रेलियन वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात ही माहिती त्यांच्या पातळीवर बाहेर फुटली असण्याचा ‘डीसीएनएस’ कंपनीच्या प्रवक्त्याने इन्कार केला. कंपनीचे म्हणणे असे की, कोणताही डेटा कोणाही अनधिकृत व्यक्तीच्या हाती पडू नये, यासाठी आमच्याकडे स्वतंत्र आणि विविध पातळीवर खबरदारी यंत्रणा आहे.
आम्ही दिलेल्या आराखड्यांनुसार भारत स्वत: पाणबुड्या बांधत असल्याने आम्ही एकदा त्यांना डेटा दिल्यावर त्यावर आमचे नियंत्रण नाही. बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर जारी केलेल्या पत्रकात कंपनी म्हणते की, फुटलेल्या माहितीचे नेमके स्वरूप काय आहे याची फ्रेंच सरकारचे संरक्षण मंत्रालय औपचारिक चौकशी करेल.
>या पाणबुड्या बांधण्याचा कार्यक्रम ठरल्यानुसार सुरू आहे. आमच्या पातळीवर माहितीची गोपनीयता कठोरतेने पाळली जाते. प्रसिद्ध झालेल्या बातमीचा रोख पाहिला तर ती आॅस्ट्रेलियास लक्ष्य करून दिलेली दिसते, कारण त्या देशाच्या नौदलाचे एक मोठे कंत्राट अलीकडेच फ्रान्सला मिळाले आहे. ही तांत्रिक माहिती ज्यांनी तंत्रज्ञान विकसित केले त्यांनी तयार केलेली आहे, त्यामुळे ती खरोखरच बाहेर फुटली असेल तर हे कसे झाले याचा शोध सर्वप्रथम फ्रेंच कंपनीने घ्यायला हवा. -रिअर अ‍ॅडमिरल राहुल शरावत, सीएमडी, माझगाव डॉक्स लि.
>बहुधा हा ‘हॅकिंग’चा प्रकार असावा. फुटलेली कथित माहिती (खरंच) आपल्याशी संबंधित आहे का आणि ती पूर्णांशी आहे का हे सर्वप्रथम तपासून पहावे लागेल.
-मनोहर पर्रीकर, संरक्षणमंत्री