अयोध्या प्रकरण: निकालाआधीच अयोध्येत कलम 144 लागू
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 14, 2019 07:57 AM2019-10-14T07:57:47+5:302019-10-14T07:58:47+5:30
जिल्हाधिकारी अनुज झा यांनी अयोध्येत कलम 144 लागू केली आहे.
नवी दिल्ली : गेल्या तीन दशकांत देशातील राजकीय आणि सामाजिक जीवनावर मोठा प्रभाव पाडणाऱ्या अयोध्या राम जन्मभूमी प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अयोध्या जिल्ह्यात संचारबंदी करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी अनुज झा यांनी अयोध्येत कलम 144 लागू केली आहे. तसेच, मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्यात आली आहे. सुरक्षा व्यवस्थेतेसाठी 200 शाळा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी कलम 144 लागू करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी आजपासून सुरु होत आहे. तर निकाल नोव्हेंबर महिन्यामध्ये लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांपर्यंत अयोध्येत कलम 144 लागू असणार आहे.
Here is the order under section 144 issued yesterday. The order has been issued considering safety and security of Ayodhya and those visiting here as Govt’s paramount concerns. Thanks. pic.twitter.com/hyXHJHWJbv
— Anuj K Jha (@anujias09) October 13, 2019
दरम्यान, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी खटल्याच्या सुनावणीसाठी कालमर्यादा निश्चित केली असून, सर्व पक्षकारांना 18 ऑक्टोबरपर्यंत युक्तिवाद पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यामध्ये अयोध्येतील वादग्रस्त रामजन्मभूमी प्रकरणी सुरू असलेल्या खटल्याचा अंतिम निकाल येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
Ayodhya land dispute case: Chief Justice of India Ranjan Gogoi says, "as per the estimate of tentative dates to finish the hearing in the case, we can say that the submissions have to be likely completed by October 18." pic.twitter.com/cj40Tb979r
— ANI (@ANI) September 18, 2019
याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे 17 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीपूर्वी अयोध्या प्रकरणी निकाल येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, अत्यंत संवेदनशील असलेल्या या खटल्याच्या सुनावणीसाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून दररोज एक तास अधिक सुनावणी घेण्याचा तसेच शनिवारी देखील सुनावणी घेण्याचा सल्ला सरन्यायाधीशांनी दिला आहे.