आसाम नागरिकत्वाचे ‘कलम ६-अ’ वैधच; १९७१ पर्यंत आलेल्यांना नागरिकत्व - सर्वोच्च न्यायालय 

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला. या प्रश्नावर ‘आसाम करार’ हाच खरा राजकीय तोडगा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ४-१ अशा बहुमताने हा निकाल देण्यात आला.

नवी दिल्ली : आसाममधील अवैध नागरिकांच्या संवेदनशील मुद्द्यावर तोडगा म्हणून करण्यात आलेली नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवली आहे. यानुसार, या कायद्यात जोडण्यात आलेले कलम ६-अ वैध ठरले असून, या माध्यमातून १ जानेवारी १९६६ ते २५ मार्च १९७१ या काळात आसाममध्ये आलेल्या प्रवासी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्यात येणार आहे. 

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला. या प्रश्नावर ‘आसाम करार’ हाच खरा राजकीय तोडगा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ४-१ अशा बहुमताने हा निकाल देण्यात आला.

राजीव गांधी-महंत यांच्यात झाला होता करार
तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि ऑल आसाम स्टुडंटस् युनियनचे नेते प्रफुल्लकुमार महंत यांच्यात हा करार झाला होता. या करारानुसार नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती.

हिंसक आंदोलनाचा असा आहे इतिहास
nआसाममध्ये बांगलादेशातून अवैधरीत्या आलेल्या नागरिकांमुळे स्थानिकांचे हक्क हिरावले जात असल्याच्या भावनेतून आसाममध्ये एएएसयू, अखिल भारतीय आसाम गण परिषद आणि इतर सहकारी संघटनांनी आंदोलन छेडले होते. 
n१९७९ मध्ये सुरू झालेल्या या आंदोलनाने नंतर हिंसक रूप घेतले. १९८५ मध्ये करारानंतर गण परिषदेचे प्रफुल्लकुमार महंत यांनी दोन वेळा विधानसभा निवडणूक जिंकून मुख्यमंत्रिपद भूषवले.

काय आहे नागरिकत्व कायदा कलम ६-अ?
१९७९ मध्ये आसाममधून अवैध प्रवाशांना बाहेर काढण्यासाठी आसाम स्टुडंट युनियनने आंदाेलन सुरू केले. १९८५ मध्ये यावर करार झाला. त्यानुसार भारतीय नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करून कलम ६-अ जोडण्यात आले. यात १ जानेवारी १९६६ ते २४ मार्च १९७१ दरम्यान आसाममध्ये आलेल्या नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व मागण्याचा अधिकार देण्यात आला. यासाठी किमान १० वर्षे राज्यात वास्तव्य केल्यानंतर नोंदणी करण्याची अट होती. १९७१ नंतर आलेल्यांची ओळख पटवून त्यांना कायदेशीररीत्या परत पाठवले जाईल.

काँग्रेसचे उपनेते गोगोईंकडून स्वागत
लोकसभेतील काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई यांनी या निकालाचे स्वागत करून स्व. राजीव गांधी यांच्या प्रयत्नांतून राज्यांत शांतता प्रस्थापित झाल्याचे ते म्हणाले. दुसरीकडे त्या काळात भाजप आंदोलनकर्त्यांना ‘देशद्रोही’ संबोधित होता, अशी टीका त्यांनी केली.