'सर्वोच्च' निर्णयापूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्था; सुरक्षा दलांच्या ताफ्यावर बंदी

५ ऑगस्ट २०१९ मध्ये संसदेने जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटवलं होते.

जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ मध्ये संसदेने जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटवलं होते. त्याचसोबत राज्यात विभागणी करत जम्मू काश्मीर आणि लडाख वेगळे केले होते. ही दोन्ही राज्ये केंद्रशासित बनवली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात २३ याचिका आल्या होत्या. या सर्व याचिकांवरील सुनावणी पार पडली असून सर्वोच्च न्यायालयनं निकाल राखून ठेवला होता. तो निकाल आज सुनावला जाणार आहे. 

जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी श्रीनगरमध्ये सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल पाहता जम्मू-काश्मीरमध्ये पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. जम्मूमध्येही व्यापक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. विशेषतः सोशल मीडियावर लक्ष ठेवले जात आहे. दरम्यान, संपूर्ण खोऱ्यात सुरक्षा दलांच्या ताफ्यांच्या हालचालींवर बंदी घालण्यात आली आहे.

#WATCH | J&K: Security heightened in Srinagar ahead of the Supreme Court's verdict on the batch of petitions challenging the abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir. pic.twitter.com/yfMNBwAK8v

— ANI (@ANI) December 11, 2023

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद

कलम ३७० कायमस्वरूपी बनले कारण कलम ३७० मध्येच बदल करण्यासाठी संविधान सभेची शिफारस आवश्यक होती, परंतु १९५७ मध्ये संविधान सभेचे कामकाज थांबले. केंदाने संविधान सभेची भूमिका निभावली. संविधान सभेच्या गैरहजेरीत केंद्राने अप्रत्त्यक्षपणे संविधान सभेची भूमिका निभावली असून राष्ट्रपतींच्या आदेशाच्या माध्यमातून सत्तेचा वापर करण्यात आला. जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात कोणत्याही कायद्यात बदल करताना राज्य सरकारची संमती राज्यघटनेने अनिवार्य केली आहे. कलम ३७० रद्द केले त्यावेळी जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट होती आणि राज्य सरकारची संमती नव्हती. राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या मदतीशिवाय आणि सल्ल्याविना विधानसभा भंग करू शकत नाही. केंद्राने जे केले ते कायदेशीररित्या स्वीकारणे योग्य नाही. 

केंद्रानं कोर्टात काय भूमिका मांडली?

केंद्र सरकारनं संविधानानुसार कुठल्याही प्रक्रियेचे उल्लंघन केले नाही. केंद्राकडे राष्ट्रपतींनी आदेश जारी करण्याचा अधिकार असतो. याचिकाकर्त्यांनी जे आरोप केलेत मात्र कलम ३७० हटवताना कुठल्याही प्रकारे कायद्याची फसवणूक झाली नाही. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केले नाही, तर त्याचा पूर्वीच्या राज्यावर "विघातक परिणाम" होऊ शकतो, असा युक्तिवाद केंद्राने केला. संपूर्ण एकात्मतेसाठी विलीनीकरण आवश्यक होते, अन्यथा इथं एक प्रकारचे "अंतर्गत सार्वभौमत्व" अस्तित्वात होते.तसेच कलम ३७० हे कायमस्वरुपी नव्हते ते केवळ घटनेतील एक तरतूद होती असंही केंद्र सरकारने सांगितले. कलम ३७० हटवल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यात अभूतपूर्व बदल झालेत. गेली अनेक दशके हे राज्य अशांत होते आता तिथे शांतता आहे.