आई-वडिलांच्या मदतीसाठी वस्तू विकणे म्हणजे बालकामगार नाही; केरळ उच्च न्यायालयाचे मत

मुलांना सोडण्याचे दिले आदेश

तिरुवनंतपुरम : पेन आणि इतर वस्तू विकून पालकांना मदत करणे हे बालकामगार श्रेणीत मोडले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. 

पालकांसोबत रस्त्यावर फिरण्यापेक्षा मुलांनी शिक्षण घेतले पाहिजे, यात शंका नाही. पण त्यांचे पालकच भटके विमुक्त म्हणून जीवन जगत असतील तर अशा परिस्थितीत मुलांना योग्य शिक्षण कसे देता येईल? यासोबतच बालमजुरीच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या दोन मुलांची सुटका करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने यावेळी दिले.

नोव्हेंबर २०२२मध्ये पोलिसांनी दोन मुलांना रस्त्यावर वस्तू विकताना ताब्यात घेतले होते. मुलांचे पालक त्यांना बालमजुरी करण्यास भाग पाडतात, असे पोलिसांनी सांगितले. या मुलांना बाल कल्याण समिती (सीडब्ल्यूसी) समोर हजर करण्यात आले, तेथून त्यांना निवारागृहात पाठविण्यात आले. 

मुलांच्या पालकांनी न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून मुलांच्या सुटकेची मागणी केली होती. सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती व्ही. जी. अरुण म्हणाले की, पालकांना मदत करण्यासाठी वस्तू विकणे हे बालकामगार श्रेणीत मोडू शकत नाही. अशा परिस्थितीत मुलांना ताब्यात घेऊन त्यांना पालकांपासून दूर ठेवण्याचा अधिकार पोलिसांना किंवा सीडब्ल्यूसीला नाही.

गरीब असणे हा गुन्हा नाही

न्यायमूर्ती अरुण म्हणाले की, गरीब असणे हा गुन्हा नाही. गरिबी हा हिंसाचाराचा सर्वात वाईट प्रकार आहे. यावेळी याचिकाकर्त्याने मुलांच्या शिक्षणासाठी उपाययोजना करणार असल्याचे आश्वासन दिले.  मुलांना त्यांच्या कुटुंबापासून वेगळे करून त्यांचा सर्वांगीण विकास होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.