भू विधेयकावरील विरोधकांच्या बैठकीला सेनेची हजेरी

नवी दिल्ली : भाजपाप्रणित रालोआतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेने वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकाविरुद्ध आणखी प्रखर भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यातील दुरुस्त्या हाणून पाडण्यासाठी डावपेच आखण्याच्या दिशेने विरोधकांनी मंगळवारी बोलावलेल्या बैठकीला शिवसेनेने हजेरी लावली.

न�

��ी दिल्ली : भाजपाप्रणित रालोआतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेने वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकाविरुद्ध आणखी प्रखर भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यातील दुरुस्त्या हाणून पाडण्यासाठी डावपेच आखण्याच्या दिशेने विरोधकांनी मंगळवारी बोलावलेल्या बैठकीला शिवसेनेने हजेरी लावली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवासस्थानी ही बैठक पार पडली. या बैठकीस शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ यांची हजेरी होती. काँग्रेसचे के.व्ही. थॉमस, तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी, वायएसआर काँग्रेसचे खासदार व्ही. प्रसादराव वेलागापल्ली आणि माकपाचे मोहम्मद सलीम या बैठकीत सहभागी झाले. प्रस्तावित भूसंपादन विधेयकाला शिवसेनेचा संपूर्ण विरोध नाही, मात्र यातील काही तरतुदींवर शिवसेनेस आक्षेप आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पवारांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीचा हेतू एक संयुक्त दुरुस्त्या वा शिफारसी सादर करण्याची शक्यता तपासणे हा होता.
भूसंपादन विधेयकाच्या समीक्षेसाठी संसदेची संयुक्त समिती गठित करण्यात आली आहे. भाजपा खासदार एस.एस. अहलुवालिया यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने ५ ऑगस्टपर्यंत आपला अहवाल सोपविण्याच्यादृष्टीने आणखी दोन दिवसांची मुदत मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेस व अन्य काही विरोधी पक्ष संयुक्त दुरुस्त्यांसह अहवाल सादर करण्यावर जोर देत आहेत. मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने मंगळवारी आपल्या शिफारशी या समितीकडे सोपवल्या. २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यातील दुरुस्त्या मागे घेण्यात याव्यात, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. माकपा लवकरच आपल्या शिफारशी समितीला सोपवणार आहे. बीजू जनता दल आणि तृणमूल काँग्रेसने रालोआ सरकारने हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी करीत यापूर्वी आपल्या शिफारशी समितीस सोपवल्या आहेत. संपुआ सरकारने आणलेल्या भूसंपादन कायद्यात मोदी सरकार करू इच्छित असलेल्या दुरुस्त्या हाणून पाडण्यासाठी काँगे्रसने नेटाने प्रयत्न चालवले आहेत. यासाठी संयुक्त समितीतील सदस्यांना ऐनकेनप्रकारेण आपल्याकडे वळविण्याचे काँग्रेसचे डावपेच आहेत.