स्थलांतरित कामगारांना मूळ गावी पाठवा, केंद्रावर दबाव वाढला

केंद्र सरकारवर अनेक राज्यांकडून वाढला दबाव; मजुरांनाही आशा

नवी दिल्ली : २१ दिवसांच्या लॉकडाउनच्या काळात ज्या स्थलांतरीत कामगारांमध्ये कोरोनाचे कोणतेही लक्षणे नाहीत, अशा लाखो कामगारांना त्यांच्या मूळ गावी जाऊ देण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशा मागणीचा दबाव अनेक राज्यांकडून केंद्र सरकारवर वाढत आहे. या कामगारांना २१ दिवस आश्रय शिबिरे आणि अन्य ठिकाणी ठेवण्यात आले. २१ दिवसांनंतर घरी जाऊ देण्यात येईल, या आशेवर हे कामगार एकाच ठिकाणी थांबले.

काही राज्यांनी या कामगारांना बसमधून घेऊन जाण्याची तयारीही दर्शविली. केंद्र सरकारने यासाठी रेल्वे सेवा द्यावी, अशीही या राज्यांची अपेक्षा आहे. हे कामगार आता गावी जाण्यासाठी उतावीळ झालेले आहेत आणि हिंसाचाराच्या घटना वाढत आहेत, याकडेही राज्यांनी केंद्राचे लक्ष वेधले आहे.
राजस्थान, महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारने केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे अशी मागणी केली आहे की, या कामगारांना स्थलांतराची परवानगी द्यावी. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी ११ एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यसमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये कामगारांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांनी हा मुद्दा स्वतंत्रपणे उपस्थित करत या कामगारांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी पोहचविण्यासाठी मार्ग शोधण्याचे मत व्यक्त केले होते. शिबिरात या कामगारांना ठेवण्यापेक्षा हा उपाय चांगला असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.

स्वतंत्र डाटा बँक तयार करा
सूत्रांनी सांगितले की, गृह मंत्रालयाने राज्यांना असे निर्देश दिले आहेत की, प्रत्येक स्थलांतरित कामगाराची स्वतंत्र डाटा बँक तयार करावी. जेणेकरून, जेव्हा आंतरजिल्हा आणि आंतरराज्य प्रवास सुरू होईल तेव्हा अराजकता निर्माण होऊ नये.