वरिष्ठ IPS अधिकारी सत्य नारायण प्रधान यांची NCB च्या महासंचालकपदी नियुक्ती, 2024 पर्यंत या पदावर राहणार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 11, 2021 15:20 IST2021-11-11T15:20:20+5:302021-11-11T15:20:32+5:30
सत्य नारायण प्रधान झारखंड केडरचे 1988 बॅचचे IPS अधिकारी असून, सध्या ते राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या(NDRF) महासंचालकपदाचा कार्यभार सांभाळत होते.
वरिष्ठ IPS अधिकारी सत्य नारायण प्रधान यांची NCB च्या महासंचालकपदी नियुक्ती, 2024 पर्यंत या पदावर राहणार
नवी दिल्ली: वरिष्ठ IPS अधिकारी सत्य नारायण प्रधान यांची नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) चे महासंचालक म्हणून प्रतिनियुक्ती करण्यात आली आहे. 31 ऑगस्ट 2024 रोजी सेवानिवृत्ती होईपर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत ते या पदावर कार्यरत राहतील. प्रधान झारखंड केडरचे 1988 बॅचचे IPS अधिकारी असून, सध्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या(NDRF) महासंचालकपदाचा कार्यभार सांभाळत होते.
राकेश अस्थाना यांची दिल्ली पोलिस आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांना एनसीबीच्या महासंचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला होता. 1988 च्या बॅचचे गुजरात केडरचे IPS अधिकारी अतुल करवाल यांची मंगळवारी NDRF चे महासंचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने (ACC) बुधवारी रात्री उशिरा दिलेल्या आदेशात प्रधान यांची NCB चे महासंचालक म्हणून पूर्णवेळ नियुक्ती केली.
ACC कडून मंजुरी घेण्याचे निर्देश दिले होते
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सत्य नारायण प्रधान यांना ACC (कॅबिनेटच्या नियुक्ती समिती) च्या मान्यतेसाठी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) च्या महासंचालक पदावर प्रतिनियुक्तीवर नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून आणि 31 ऑगस्ट 2024 रोजी त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या तारखेपर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत, हा आदेश लागू राहील. गृह मंत्रालयाने प्रधान यांना एनडीआरएफच्या महासंचालक पदावरून त्वरित मुक्त करण्याची विनंती केली आहे.
एनसीबी चर्चेत
एसएन प्रधान यांची नियुक्ती अशा वेळी करण्यात आली आहे, जेव्हा एनसीबी खूप चर्चेत आहे. अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानच्या अटकेनंतर एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक वानखेडे यांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे वानखेडे यांच्या वडिलांनी मानहानीचा दावाही दाखल केला आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले की, समीर वानखेडे हे सरकारी अधिकारी आहेत आणि कोणीही त्यांच्या कामाचा आढावा घेऊ शकतो.
