दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत केल्याप्रकरणी फुटीरवाद्यांच्या कोठडीत वाढ
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 4, 2017 03:02 PM2017-08-04T15:02:01+5:302017-08-04T15:29:18+5:30
दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत केल्याप्रकरणी काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेत्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली, दि. 4 - दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत केल्याप्रकरणी काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेत्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे.
काश्मीर खो-यात दहशतवादी कारवाया करणा-या संघटनांना आर्थिक रसद पुरवल्याप्रकरणी फुटीरतावादी नेत्यांना राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) अटक केली होती. यामध्ये फुटरतावादी आणि हुर्रियत संघटनेचे नेते एस.ए. एस. गिलानी यांच्या जावयासह सात जणांना समावेश आहे. अलताफ शाह, अयाझ अकबर, पीर सैफुल्लाह, मेहराज, शाहिद-उल-इस्लाम, नईम खान आणि फारूक अहमद दार उर्फे बिट्टा कराटे, अशी या फुटीरवाद्यांची नावे आहेत. दरम्यान, दिल्लीत पटियाला कोर्टात राष्ट्रीय तपास संस्थेने या सात जणांना आज हजर केले असता, कोर्टाने त्यांच्या कोठडीत दहा दिवसांची वाढ केली आहे. यामधील तिघांना न्यायालयीन तर चौघांना पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
{{{{twitter_post_id####
Separatist leaders Aftab Hilali Shah, Farooq Ahmed Dar & Mohammaed Akbar Khanday send to Judicial Custody till 1 September.
— ANI (@ANI_news) August 4, 2017
अलताफ शाह हा हुर्रियत संघटनेचे नेते एस.ए. एस. गिलानी यांचा जावई असून तेहरिक-ए-हुर्रियतसाठीही तो काम करतो. धोरणे विकसित करुन त्यांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये त्याचा महत्वाचा सहभाग असल्याचे समजते .
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला काही अकाऊंट बुक्स सापडले आहेत. तसंच दोन कोटींची रोख रक्कम, बंदी घालण्यात आलेल्या दहशतवादी संघटनांचे लेटर-हेड्सही सापडले आहेत. लष्कर-ए-तोयबा आणि हिजबूल मुजाहिद्दीनचे लेटर-हेड्स त्यामध्ये आहेत.
}}}}Terror Funding Case: Police custody of 4 accused Altaf Funtoosh, Peer Saifullah, Nayeem Khan & Mehrajuddin Kalwal extended till 14 August.
— ANI (@ANI_news) August 4, 2017
2002 रोजी आयकर विभागाने काही गिलानी यांच्यासह काही फुटीरवादी नेत्यांवर कारवाई करत छापे टाकले होते. यावेळी काही रोख रक्कम आणि कागदपत्रं जप्त करण्यात आले होते. मात्र कोणताही गुन्हा त्यावेळी दाखल करण्यात आला नव्हता.
फुटीवरवादी संघटनांना मिळणारा निधी खो-यात विध्वंसक गोष्टी आणि दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जात असून त्यावर पूर्णपणे बंदी आणण्याचा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचा प्रयत्न आहे.