...तर १ कोटी डोस वाया जातील; 'सीरम'चं आरोग्य मंत्रालयाला पत्र; केली तातडीनं निर्णय घेण्याची मागणी

पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियासमोर (SII) एक मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. कोरोना विरोधी लसीच्या निर्यातीबाबत एक पेच कंपनीसमोर निर्माण झाला आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटनं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे कंपनीनं उप्तादन केलेल्या कोवोवॅक्स लसीच्या (Covovax Vaccine) निर्यातीला मंजुरी देण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनशी (CDSCO) निगडीत देखील याच लसीचीबाबतची मंजुरी दिली जावी अशी मागणी केली आहे. कोवोवॅक्सच्या निर्यातीबाबत तातडीनं निर्णय घेतला गेला नाही, तर कंपनीला मोठं नुकसान होऊ शकतं असा दावा सीरमनं केला आहे. मंजुरी न मिळाल्या डिसेंबर २०२१ पर्यंत कोवोवॅक्स लसीचे एक कोटी डोस वाया जातील, असं कंपनीनं आरोग्य मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात नमूद केलं आहे. 

संपूर्ण जगभरात कोरोना विरोधी लढ्यात लसीकरण मोहिमेवर जोर दिला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर जगभरातून अनेक देश सीरम इन्स्टिट्यूटशी लसींच्या पुरवठ्याबाबतचे करार करत आहेत. एसाच एक करार इंडोनेशिया आणि सीरम इन्स्टिट्यूटमध्ये झाला आहे. इंडोनेशियानं सीरम इन्स्टिट्यूटसोबत एक कोटी कोरोना लसीचे डोस खरेदीचा करार केला आहे. कंपनीनं याबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात याची माहिती दिली आहे. कोवोवॅक्सच्या निर्यातीनंतरही देशातील लस पुरवठ्यावर याचा परिणाम होणार नाही याचीही हमी सीरमनं पत्रातून दिली आहे. 

भारतात कोवोवॅक्सच्या वापरासाठी मागितली परवानगी
कोविशील्ड लशीचा (Covishield Vaccine) अजिबात तुटवडा नाही आणि आवश्यक असा साठा कंपनीकडे उपलब्ध आहे, असा दावा सीरम इन्स्टिट्यूनं केला आहे. या गोष्टींची दखल घेऊन सरकारनं लसीच्या निर्यातीची परवानगी द्यावी अशी विनंती सीरमनं सरकारकडे केली आहे. सीरमनं कोवोवॅक्स लसीच्या आपत्कालीन वापरालाचीही मंजुरी मागितली आहे. दरम्यान, याबाबत सरकारनं अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. इंडोनेशियानं मात्र कोवोवॅक्सच्या वापराला मंजुरी दिलेली आहे.