सासू-सासऱ्यांची सेवा हे महिलांचे घटनात्मक कर्तव्य, वेगळे राहणाऱ्या पत्नीची पोटगी रद्द

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 29, 2024 08:04 AM2024-01-29T08:04:59+5:302024-01-29T08:05:58+5:30

Court: वृद्ध सासू-सासरे किंवा आजी-सासऱ्यांची सेवा करणे ही भारतातील सांस्कृतिक प्रथा आणि महिलांसाठी घटनात्मक बंधन आहे. त्यांच्यापासून वेगळे राहण्याचा पत्नीचा आग्रह अवास्तव असल्याचे सांगत झारखंड उच्च न्यायालयाने वेगळे राहणाऱ्या पत्नीची पोटगी रद्द केली.  

Service of mother-in-law is a constitutional duty of women, alimony of separated wife is abolished | सासू-सासऱ्यांची सेवा हे महिलांचे घटनात्मक कर्तव्य, वेगळे राहणाऱ्या पत्नीची पोटगी रद्द

सासू-सासऱ्यांची सेवा हे महिलांचे घटनात्मक कर्तव्य, वेगळे राहणाऱ्या पत्नीची पोटगी रद्द

- डॉ. खुशालचंद बाहेती
रांची - वृद्ध सासू-सासरे किंवा आजी-सासऱ्यांची सेवा करणे ही भारतातील सांस्कृतिक प्रथा आणि महिलांसाठी घटनात्मक बंधन आहे. त्यांच्यापासून वेगळे राहण्याचा पत्नीचा आग्रह अवास्तव असल्याचे सांगत झारखंड उच्च न्यायालयाने वेगळे राहणाऱ्या पत्नीची पोटगी रद्द केली.  
रुद्र नारायण रे आणि पियाली रे चटर्जी या दाम्पत्यामध्ये वाद सुरू होता.पत्नीला वृद्ध आई आणि आजीची सेवा करणे आवडत नाही. ती वेगळे राहण्यासाठी दबाव टाकते. हे कारण देत पतीने न्यायालयीन विभक्तीचा दावा दाखल केला. न्यायालयाने रुद्र नारायण यांना पत्नीला दरमहा ३० हजार रुपये देण्याचे निर्देश दिले.
रुद्र नारायण यांनी याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. घटनेच्या कलम ५१-अ (एफ) नुसार, सांस्कृतिक वारसा आणि मूल्याचे जतन करणे हे  नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

- पत्नीने वृद्ध सासू-सासऱ्यांची सेवा करणे ही भारतीय संस्कृती असून, या समृद्ध भारतीय संस्कृतीचा वारसा जपणे हे महिलांचे कर्तव्य आहे. पतीने न्यायालयीन विभक्तीसाठी दावा दाखल केला होता, घटस्फोटासाठी नव्हे.
-यावरून पतीला पत्नीसोबत राहायचे आहे, पत्नी मात्र कोणतेही वाजवी कारण नसताना वेगळे राहण्यावर ठाम आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. 
- पत्नीने आपल्या पतीच्या आईची आणि आजीची सेवा करणे व आपले सासू-सासरे यांच्यापासून वेगळे राहण्याची मागणी अवास्तव होती.
- सुभाष चंद, न्यायमूर्ती

विभक्त होण्याचे प्रयत्न ही क्रूरताच
उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१६ मधील एका निर्णयाचा संदर्भ दिला. या निर्णयात पतीला कुटुंबापासून विभक्त होण्यासाठी पत्नीचे सततचे प्रयत्न हे ‘क्रूरतेचे’ कृत्य आहे, असे म्हटले. उच्च न्यायालयाने तिला भरणपोषण देण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.

Web Title: Service of mother-in-law is a constitutional duty of women, alimony of separated wife is abolished

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.