सेवाशुल्क कायदेशीर, ते आम्ही आकारणारच

रेस्टॉरंटस आणि हॉटेलमध्ये खाद्यपदार्थांच्या बिलावरील सेवाशुल्क कायदेशीर आधारेच वसूल केले जाते. ग्राहक संरक्षण कायद्यातही तसा स्पष्ट उल्लेख आहे, असा दावा नॅशनल रेस्टॉरंट

- सुरेश भटेवरा,  नवी दिल्ली
रेस्टॉरंटस आणि हॉटेलमध्ये खाद्यपदार्थांच्या बिलावरील सेवाशुल्क कायदेशीर आधारेच वसूल केले जाते. ग्राहक संरक्षण कायद्यातही तसा स्पष्ट उल्लेख आहे, असा दावा नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन आॅफ इंडियाने केला आहे. ग्राहक मंत्रालयाच्या सोमवारच्या परिपत्रकाला स्पष्ट विरोध नोंदवत, असोसिएशनचे अध्यक्ष रियाज अमलानी यांनी थेट ग्राहकांनाच आवाहन केले की, हे शुल्क भरण्याची इच्छा नसलेल्या ग्राहकांनी जिथे ते आकारत नाहीत, अशा रेस्टॉरंटस्चा पर्याय निवडावा.
तक्रारींच्या आधारे ग्राहक मंत्रालयाने राज्यांना सोमवारी पाठवलेले परिपत्रकच संभ्रमात टाकणारे आहे. रेस्टॉरंटमध्ये बिल हाती पडताच, ग्राहकाची नजर जाते ती लावलेल्या करांच्या व सेवाशुल्काच्या रकमेवर. त्यात राज्य सरकारांचा व्हॅटही असतो. देशभर केंद्र सरकारचा सर्व्हिस टॅक्स सध्या १४ + १ टक्का सेस = १५ टक्के आहे. विविध राज्यांत व्हॅट ५ ते २0 टक्क्यांपर्यंत आहे. हे दोन प्रकारचे कर रेस्टारंटचे मालक ग्राहकांकडून वसूल करून, केंद्र व राज्याला देतात. तिसरी रक्कम सेवाशुल्काच्या नावाने वसूल केली जाते. त्याचा आशय टिप असा आहे. गोळा झालेले हे शुल्क हॉटेलचे वेटर्स, मॅनेजर्स व सफाई कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त बोनस म्हणून वाटली जाते.

कायद्याची स्पष्ट तरतूद असायला हवी
आपल्या गुणवत्तेनुसार रेस्टॉरंटस् ५ ते २0 टक्क्यांपर्यंत सेवाशुल्क आकारतात, ही जगभरची पद्धत आहे. त्यामुळे मेन्यू कार्डवरच त्याचा स्पष्ट उल्लेख असतो, म्हणूनच तो अनुचित व्यवहार ठरत नाही.
केंद्राने परिपत्रकात काढलेला
निष्कर्ष चुकीचा आहे, असे नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशनचे म्हणणे आहे. फेडरेशन आॅफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंटस् असोसिएशनने मात्र, भ्रम दूर करून वाद टाळण्यासाठी व हक्कांसाठी
दाद मागण्याकरिता ग्राहक मंत्रालयाचे दार ठोठावण्याचे ठरवले आहे.

करतज्ज्ञांच्या मते रेस्टॉरंटने सेवाशुल्क आकारावे की नाही, याची कायदेशीर
तरतूद हवी. ग्राहक संरक्षण नियम स्पष्ट असतील, तरच ग्राहकाला सेवाशुल्काच्या नावाखाली वसूल करण्यात येणाऱ्या रकमेची तक्रार करता येणे शक्य होईल.