हॉटेलात सेवाशुल्क बंधनकारक नाही

यापुढे हॉटेलांत आणि रेस्टॉरंट्समध्ये गेल्यावर बिलासोबत सेवाशुल्क द्यायचे की नाही, हे पूर्णपणे ग्राहकांनीच ठरवायचे असून, तेथील व्यवस्थापन

नवी दिल्ली : यापुढे हॉटेलांत आणि रेस्टॉरंट्समध्ये गेल्यावर बिलासोबत सेवाशुल्क द्यायचे की नाही, हे पूर्णपणे ग्राहकांनीच ठरवायचे असून, तेथील व्यवस्थापन तुमच्या संमतीशिवाय सेवाशुल्क आकारू शकणार नाही. केंद्र सरकारने या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या असून, त्याचे पालन सर्व रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेलांना करावेच लागेल.
अन्न व ग्राहक व्यवहारमंत्री राम विलास पासवान यांनी शुक्रवारी सांगितले की, सेवाशुल्क हा कोणताही कर नसून, ते देण्याचे बंधन ग्राहकांवर अजिबात नाही. सेवाशुल्क द्यायचे की नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार ग्राहकांनाच आहे.
हॉटेल व्यवस्थापन बिलामध्ये सेवाशुल्काचा समावेश करू शकत नाहीत. तसे त्यांनी केल्यास त्याविरोधात ग्राहक न्यायालयात दाद मागता येईल.
गेल्या काही काळापासून अनेक हॉटेल व रेस्टॉरंट्सची व्यवस्थापने ग्राहकांकडून सेवाकरासोबतच सेवाशुल्कही आकारू लागली आहेत. सेवाशुल्क देणे बंधनकारक आहे, असा दावाच ते करीत आहेत.
मात्र, सेवाशुल्क म्हणजे एका
प्रकारची टिप असून, ती द्यायची की नाही, हे ग्राहकाने ठरवायचे असते. सेवाशुल्काची रक्कम बिलामध्ये घातली जात असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. केंद्र सरकारने तशा मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या
आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

ही प्रथा कायदेशीरच
हॉटेल अँड रेस्टॉरंट्स असोसिएशन आॅफ वेस्टर्न इंडियाचे अध्यक्ष दिलीप दातवाणी यांनी मात्र, सरकारचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. सेवाशुल्क आकारण्याची प्रथा जगभर आणि गेली ५0 वर्षे सुरू आहे. ती कायदेशीर प्रथा आहे. त्याचा उल्लेख मेन्यू कार्डवरही असतो. त्यामुळे ते देण्या न देण्याचा अधिकार ग्राहकांना देणे अयोग्य आहे. हा व्यवसाय आहे. त्यामुळे सेवाशुल्क आकारण्याचा अधिकार आम्हाला असायलाच हवा, असेही ते म्हणाले.