केरळच्या मदतीसाठी जीएसटीवर सेसचा विचार

पुरामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या केरळच्या पुनर्उभारणीसाठी तेथील राज्य सरकारने केंद्राकडे आणखी निधी मागितला आहे.

नवी दिल्ली : पुरामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या केरळच्या पुनर्उभारणीसाठी तेथील राज्य सरकारने केंद्राकडे आणखी निधी मागितला आहे. हा निधी उभा करण्यासाठी केंद्र सरकार जीएसटीवर देशभरात अधिभार लावण्याच्या विचारात आहे, पण अधिभार लावल्यास वेगवेगळ्या वस्तुंवरील कर व परिणामी महागाई वाढण्याची भीती आहे.
राज्यातील पुनर्वसनाच्या कामासाठी अधिक निधीची गरज असल्याने कर्जाची मर्यादा वाढवून देण्याची मागणी केरळचे अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक यांनी केली आहे. सध्या राज्य सरकारांना राज्याच्या जीडीपीनुसार ३ टक्क्यापर्यंत कर्ज घेता येते. केरळचा जीडीपी ७ लाख ७४ हजार कोटी आहे. त्यानुसार, त्यांना अधिकाधिक २३ हजार ४०० कोटींचेच कर्ज घेता येणे शक्य आहे, पण पुनर्उभारणीसाठी किमान ३० हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. त्यामुळे ही मर्यादा ४.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवून देण्याची मागणी आयझॅॅक यांनी केंद्राकडे केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्याला केवळ तत्त्वत: मान्यता दिली आहे.
केरळला निधीची नितांत गरज असल्यानेच तो निधी जीएसटीद्वारे उभा करण्याबाबत केंद्राने विचार सुरू केला आहे. त्यासाठी जीएसटीवर देशभर अतिरिक्त अधिभार लावता येईल का? या शक्यतेचा जीएसटी परिषदेने अभ्यास करावा. हा अधिभार मर्यादित काळासाठी असेल. सर्व राज्य सरकारांनी त्याला सहकार्य करावे, असे आवाहन जेटली यांनी केले आहे. जीएसटी परिषदेच्या पुढील महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
दारूवरील शुल्कात वाढ, इंधनदरात दिलासा?
वाढत्या इंधनदरांपासून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्टÑ सरकार विदेशी दारूवरील उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याचा विचार करीत आहे.
राज्यात तयार होणा-या या दारूवरील उत्पादन शुल्कात २०१३ पासून बदल झालेले नाहीत. त्यामुळे या शुल्कात वाढ करुन इंधनावरील व्हॅट किंवा त्यावरील अधिभारात घट करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. पण यासंबंधीचा प्रस्ताव अद्याप आपल्यापर्यंत आला नसल्याचे उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिव वळसा नायर-सिंह यांनी स्पष्ट केले.