कनिष्ठ महाविद्यालयाची संच मान्यता ऑफलाइन होणार शासन निर्णय : जुक्टो संघटनेच्या प्रयत्नांना यश

जळगाव : शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ ची कनिष्ठ महाविद्यालयाची संच मान्यता ऑनलाइन ऐवजी ऑफलाइन करण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला आहे. या मागणीसाठी जुक्टो संघटनेकडून अनेक दिवसांपासून प्रयत्न सुरू होते. या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे.

ज�

��ल्हाधिकारी: नदीतील गाळ लोकसहभागातून काढल्यास बंधार्‍याचे बर्गे बसवून देणार
सोलापूर: जिल्‘ातील सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांचे एक दिवसाचे वेतन जलयुक्त शिवार अभियानाच्या योजनेला देण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेतला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी दिली़ नदीतील गाळ काढल्यास बंधार्‍यासाठी नवीन बर्गे देणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले़
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जलयुक्त शिवार योजनेच्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी रोहयो उपजिल्हाधिकारी दिनेश भालेदार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बसवराज बिराजदार, लाभक्षेत्र विकासचे अधीक्षक अभियंता शिवाजी चौगुले, भीमा कालवा मंडळाचे अधीक्षक अभियंता राजकुमार कांबळे, लघुसिंचन, जलसंधारण मंडळ पुणेचे अधीक्षक अभियंता एस. पी. कुशीरे उपस्थित होते़ जलयुक्त शिवार योजनेच्या नदी, नाले, ओढे पुनरुज्जीवित करण्याच्या कामासाठी लागणार्‍या मशिनरीसाठी स्वत:चे एक दिवसाचे वेतन देणार असल्याचे जिल्हाधिकारी मुंढे यांनी घोषित केले. याप्रमाणे जिल्‘ातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी एक दिवसाचे वेतन द्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मुंढे यांनी केले. त्याला सर्वांनी पाठिंबा दिला़
जलयुक्तच्या २६५ गावांव्यतिरिक्तही नदी, नाले, ओढे पुनरुज्जीवित करावे. संबंधित प्रांताधिकार्‍यांनी यंत्रणानिहाय कामाचे वाटप करावे, अशा सूचना मुंढे यांनी दिल्या. जलयुक्त शिवार योजनेच्या प्रत्येक कामात लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे. लोकसहभागाद्वारे जिल्‘ातील प्रमुख नदीतील, मध्यम प्रकल्पातील गाळ काढावा. नदीचे मूळ स्वरुप न बदलता पावसाळ्यापूर्वी १०० टक्के नद्या पुनरुज्जीवित कराव्यात. जिल्‘ातील प्रमुख ७ नद्यांचे जलपूजन केले. त्या पुनरुज्जीवित झाल्या पाहिजेत. नदी पुनरुज्जीवित करताना ती मूळ स्वरुपात येऊा प्रवाही झाली पाहिजे. मूळ नदीच्या पात्राच्या खाली न जाता ३० एप्रिलपूर्वी काम सुरु करुन ३० मेपर्यंत पूर्ण करा. यासाठी संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना क्षेत्र निश्चित करुन देण्यात आले. प्रत्येक नदीसाठी कार्यकारी अभियंत्याकडे दोन मशीन उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना मुंढे यांनी अधीक्षक अभियंत्यांना दिल्या़
कृषी विभागांनी ३० एप्रिलपर्यंत प्रशासकीय मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करावेत. ३० मे अगोदर कामे पूर्ण करावीत. सन २०१५-१६ मधील राहिलेली कामे ३० एप्रिलपर्यंत पूर्ण करुन मे च्या पहिल्या आठवड्यात उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी मुंढे यांनी दिल्या. जलसंपदा, जलसंधारण, लघुपाटबंधारे जिल्हा परिषदेचे तालुकानिहाय उपअभियंता, शाखा अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, उपलब्ध मनुष्यबळाचा आढावा घेतला. यानुसार संबंधित प्रांताधिकार्‍यांनी प्रत्येकाकडे असलेल्या कामाचा आढावा घ्यावा. उपलब्ध मनुष्यबळाच्या आधारे कामाचे नियोजन करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी मुंढे यांनी दिल्या.
चौकट़़़
५० कोटींना प्रशासकीय मंजुरी
जलयुक्त शिवार योजनेच्या २६५ गावातील ११९४ कि.मी. लांबीचे ६३५ नदी, नाले, ओढे पावसाळ्याच्या अगोदर पुनरुज्जीवित कराव्यात. लोकसहभागातून गाळ काढण्यात यावा. कृषी, जिल्हा परिषद, महसूल विभागाच्या यंत्रणेने विहिरी/विंधन विहिरींचे पुनर्भरण करावे़ या गावातील ३६९४ पैकी ३७ प्रकल्पांची दुरुस्तीची कामे जलसंपदा, जलसंधारण, लघुपाटबंधारे जिल्हा परिषद या तीन विभागांनी वेळेत पूर्ण करावीत. यासाठीच्या ५० कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे, असे मंुढे म्हणाले़